काठमाडौं। नेपाल र भारतबीच नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय भेटवार्ताले दुई देशको सम्बन्धलाई परम्परागत पूर्वाधार र व्यापारिक सहकार्यबाट अघि बढाउँदै डिजिटल साझेदारीको नयाँ चरणमा प्रवेश गराएको छ। शनिबार साँझ बैठकपछि जारी तीन बुँदे घोषणामा समेटिएका दुई महत्वपूर्ण पहल-सीमापार डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र डिजिटल भाषा पूर्वाधार निर्माण—ले दुवै देशका नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भारतको युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस र नेपालको नेसनल पेमेन्ट्स इन्टरफेसबीचको अन्तर्आबद्धता तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालय र भारतको डिजिटल इन्डिया भाषिनी कार्यक्रमबीच भएको समझदारीलाई नेपाल-भारत सम्बन्धको डिजिटल रूपान्तरणका महत्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा हेरिएको छ।
रेमिट्यान्समा सहजता
युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस र नेपालको नेसनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस अन्तर्आबद्धताको प्रमुख उद्देश्य भारतमा कार्यरत लाखौँ नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित, सस्तो र छिटो माध्यमबाट नेपालमा रकम पठाउने सुविधा उपलब्ध गराउनु हो। हाल प्रयोग हुँदै आएका परम्परागत बैंकिङ प्रक्रिया तथा विभिन्न रेमिट्यान्स सेवाको तुलनामा यो प्रणालीले कम लागतमा तत्कालै रकम स्थानान्तरण गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसबाट विशेषगरी भारतमा रहेका नेपाली श्रमिक लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ। बैंकिङ पहुँच सीमित भएका वा रेमिट्यान्स केन्द्रसम्म पुग्न कठिनाइ हुने श्रमिकले मोबाइल एप वा डिजिटल वालेटमार्फत सहज रूपमा परिवारलाई रकम पठाउन सक्नेछन्। यसले अनौपचारिक तथा अवैध माध्यमबाट हुने कारोबार नियन्त्रण गर्न समेत मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पर्यटन र व्यापारलाई टेवा
डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पर्यटन र सीमापार व्यापारसँग जोडिएको छ। नेपाल भ्रमणमा आउने भारतीय पर्यटकले आफ्नै देशमा प्रयोग गरिरहेको यूपीआई प्रणालीमार्फत नेपालका होटल, रेष्टुरेन्ट, पसल तथा अन्य व्यवसायमा क्युआर कोड स्क्यान गरेर भुक्तानी गर्न सक्ने वातावरण बन्नेछ।
यसले नगद कारोबारमा निर्भरता घटाउनुका साथै पर्यटन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने व्यवसायीहरूको विश्वास छ।
भाषाको अवरोध हटाउने प्रयास
डिजिटल इन्डिया भाषिनी र काठमाडौँ विश्वविद्यालयबीच भएको समझदारीले भाषा प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना सिर्जना गरेको छ। यस सहकार्यअन्तर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित ‘भोइस–फर्स्ट’ भाषा अनुवाद प्लेटफर्म विकास गरिनेछ।
यसको उद्देश्य नेपाली तथा विभिन्न स्थानीय भाषाहरूलाई डिजिटल प्रविधिको मूलधारमा ल्याउनु हो। भविष्यमा नागरिकहरूले आफ्नै मातृभाषामा बोलेर सरकारी सेवा, बैंकिङ सेवा वा अन्य डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यसले भाषा र डिजिटल साक्षरताको अभावका कारण प्रविधिबाट टाढा रहेका ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदायलाई डिजिटल सेवामा पहुँच बढाउन मद्दत पुर्याउनेछ।
नेपालमा एआई अनुसन्धानको अवसर
समझदारीको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नेपालको शैक्षिक तथा अनुसन्धान क्षेत्रमा देखिएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्ताले अत्याधुनिक भाषा प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा मेसिन अनुवाद प्रणालीमा अनुसन्धान गर्ने अवसर पाउनेछन्।
यसले नेपाललाई आफ्नै डिजिटल भाषा पूर्वाधार विकास गर्न सहयोग पुग्ने तथा भविष्यमा नेपाली भाषामै आधारित प्रविधि समाधानहरू विकास गर्ने आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
आर्थिक साझेदारीको नयाँ आयाम
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई लामो समयदेखि ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धका रूपमा व्याख्या गरिँदै आएको छ। तर पछिल्लो सहमतिले दुई देशबीचको सम्बन्ध अब डिजिटल अर्थतन्त्र, वित्तीय प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ताजस्ता आधुनिक क्षेत्रतर्फ विस्तार हुँदै गएको संकेत गरेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यी पहलहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके सीमापार वित्तीय कारोबार थप पारदर्शी बन्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्र खुम्चिने र डिजिटल समावेशीकरणको दायरा उल्लेखनीय रूपमा विस्तार हुने सम्भावना छ।
