काठमाडौं। मध्यपूर्वमा उत्पन्न तनावका कारण सिर्जना भएको ऊर्जा आपूर्ति संकट क्रमशः कम हुँदै गएपछि भारतले व्यावसायिक तरल पेट्रोलियम ग्यास (एलपीजी) माथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको छ। भारतको यो कदमले नेपालमा एलपीजी ग्यासको आपूर्ति सहज हुने, मूल्य स्थिर रहने तथा होटल–पर्यटनदेखि उद्योग–व्यवसायसम्म सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालले खाना पकाउने एलपीजी ग्यासका लागि शतप्रतिशत भारतमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहेकाले भारतको आपूर्ति नीति र अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा आउने उतारचढावले नेपाली बजारमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको छ। पछिल्लो निर्णयले भने सम्भावित ग्यास अभावको जोखिम उल्लेखनीय रूपमा घटाएको विश्लेषण गरिएको छ।
भारतले पश्चिम एसियामा तनाव सुरु हुनुअघिकै स्तरमा एलपीजी आपूर्ति पुनःस्थापित गर्नुका साथै बल्क एलपीजी आपूर्तिलाई करिब ५० प्रतिशतसम्म पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ। यससँगै नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनमार्फत नियमित रूपमा ग्यास आयात गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
ऊर्जा बजार स्थिर बन्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एलपीजीको मूल्य पनि घट्ने संकेत देखिएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा समेत पर्ने भएकाले ग्यासको मूल्य बढ्ने दबाब कम हुने र उपभोक्ताको भान्सा खर्चमा राहत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। ऊर्जा लागत घट्दा समग्र बजारमा महँगी नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।
भारतले विशेष रूपमा व्यावसायिक एलपीजीमाथिको प्रतिबन्ध हटाएकाले नेपालका होटल, रेस्टुरेन्ट, क्याटरिङ सेवा तथा साना–मझौला उद्योगहरूलाई पनि राहत मिल्ने देखिएको छ। व्यावसायिक ग्यासको सहज उपलब्धताले सञ्चालन खर्च घटाउन सहयोग पुग्ने र पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सकारात्मक योगदान गर्ने विश्वास गरिएको छ।
यस्तै, मध्यपूर्वको प्रमुख समुद्री मार्ग हर्मुजमा आपूर्ति सहज बन्दै जाँदा विश्वव्यापी ढुवानी प्रणालीमा देखिएको दबाब पनि कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले एलपीजी मात्र होइन, तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आयात हुने अन्य वस्तुको ढुवानी लागत घटाउन र आपूर्ति शृङ्खलालाई थप सहज बनाउन मद्दत पुग्न सक्छ।
