‘कर्जा विस्तारको लक्ष्य पूरा नहुँदैमा मौद्रिक नीति असफल भन्न मिल्दैन’ नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ सापकोटाले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व नै राष्ट्र बैंकको मुख्य ध्येय रहेको स्पष्ट पार्दै मौद्रिक नीतिले लिएको कर्जा विस्तारको लक्ष्य मात्रैलाई आधार बनाएर यसलाई असफल मान्न नमिल्ने बताएका छन्।
पछिल्लो २–३ वर्षदेखि मौद्रिक नीतिले राखेको कर्जा विस्तारको लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलता थुप्रिएको छ। यसै सन्दर्भमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक सापकोटाले मौद्रिक नीतिको बचाउ गरे।
कोभिड–१९ को महामारीका बेला ल्याइएका विशेष सुविधाहरू दीर्घकालीन हुन नसक्ने सापकोटाको भनाइ थियो।
‘२०७७ सालको मौद्रिक नीतिमा कोभिडको समयलाई लक्षित गरी निश्चित अवधिका लागि पुनर्कर्जाको नीति लिइएको थियो,’ सापकोटाले भने, ‘तर, यस्तो सुविधा सधैं दिइरहन मिल्दैन। उद्योगी व्यवसायीले पनि यो व्यावहारिक पक्षलाई बुझ्नुपर्छ।’
नीतिगत सुधारको माग
कार्यक्रममा बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीति र यसको प्रभावबारे फरक मत राखेका छन्। नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले विगतमा लिइएका कसिलो मौद्रिक व्यवस्थाकै कारण वर्तमान अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको दाबी गरे। कोभिडको समयमा कर्जा अत्यधिक बढेको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको संकट व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले चालेका कसिलो कदमको असर अहिले देखिन थालेको उनको तर्क छ। उपाध्यायले अब टाल्टुले नीतिका भरमा कर्जा वृद्धि हुन नसक्ने भन्दै कुन क्षेत्रमा लगानी बढाउने हो, त्यो वित्त नीति (बजेट) र मौद्रिक नीति दुवैमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएर आउनुपर्ने जोड दिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले वित्तीय क्षेत्रको नीतिमा आम चासो बढ्नु सकारात्मक रहेको बताउँदै, अब बजारमा रहेको अधिक तरलतालाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन (प्रशोचन) गर्न सक्ने गरी क्षमता विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
