काठमाडौं। धान रोपाइँको मुख्य सिजनलाई लक्षित गर्दै कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आगामी साउन महिनाभित्र करिब २ लाख १० हजार टन रासायनिक मल नेपाल भित्र्याउने तयारी गरेको छ। किसानलाई आवश्यक मलको अभाव हुन नदिन विभिन्न स्रोतबाट आयात प्रक्रिया तीव्र पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सरकार-सरकार (जीटूजी) सम्झौताअन्तर्गत भारतबाट ८० हजार टन युरिया मल ल्याउने सम्झौता भएको छ। सोही सम्झौताअन्तर्गत पहिलो चरणमा ५० हजार टन युरिया साउनको दोस्रो सातासम्म नेपाल भित्रिनेछ। यसमध्ये ३० हजार टन युरिया असार अन्तिमसम्म कलकत्ता बन्दरगाह आइपुग्ने र साउनको दोस्रो सातासम्म नेपाल ल्याइने तयारी छ।
यस्तै, ग्लोबल टेन्डरमार्फत १ लाख ८० हजार टन रासायनिक मल आयात प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसमा ६० हजार टन डीएपी र १ लाख २० हजार मेट्रिक टन युरिया रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यी मलमध्ये अधिकांश साउनको पहिलो सातासम्म नेपाल ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडका अनुसार ३० हजार डीएपी मल होर्मुज जलडमरूमध्य पार गरी भारतको विशाखापट्टनम बन्दरगाह पुगिसकेको छ। उक्त मल असार १९-२० गतेभित्र नेपाल आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै ३० हजार टन युरिया जहाजमा लोड भइसकेको छ, जुन कलकत्ता बन्दरगाह हुँदै साउन अन्तिमसम्म नेपाल आइपुग्नेछ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले कतारबाट ३० हजार टन युरिया पठाइसकिएको जनाएको छ। उक्त मल असार अन्तिम सातासम्म कलकत्ता पुग्नेछ। त्यसैगरी, साउदी अरेबियाबाट ३० हजार टन युरिया लोड भइसकेको र असार अन्तिम सातासम्म कलकत्ता आइपुग्ने जानकारी दिइएको छ।
यस्तै, भियतनामबाट ३० हजार टन डीएपी मल पनि लोड भइसकेको छ। यो असार अन्तिम सातासम्म कलकत्ता पुगेर साउनको दोस्रो साताभित्र नेपाल भित्रिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको उपलब्धता प्रभावित भए पनि नेपाली किसानलाई आवश्यक मल समयमै उपलब्ध गराउन सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
चालु आर्थिक वर्षमा करिब ६ लाख टन रासायनिक मल अनुदानमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले मल वितरणलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई अनलाइन प्रणालीमा वितरणसम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ।
स्थानीय तहमा रासायनिक मलको कालोबजारी, कृत्रिम अभाव वा अन्य अनियमितता भएको पाइएमा बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म सञ्चालन हुने हटलाइन नम्बर ८८९७०००९९११३८८ वा क्यूआर कोडमार्फत गुनासो दर्ता गर्न पनि मन्त्रालयले किसानसँग आग्रह गरेको छ।
