काठमाडौँ। लामो समयको विवाद र कानुनी उल्झनपछि दक्षिण कोरियाको ई-७ भिसामा म्यानपावर कम्पनीमार्फत नेपाली सीपयुक्त श्रमिक पठाउने बाटो अन्ततः खुला भएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत असार १५ गते एक निर्णय गर्दै यसअघि रोकिएको उक्त प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।
नेपालस्थित दक्षिण कोरियाली दूतावासबाट प्राप्त कूटनीतिक नोट र उच्च अदालत पाटनले विभिन्न समयमा दिएका आदेशहरूलाई आधार मानेर यो प्रक्रिया ब्युँताइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कोरियाको ई–७ भिसामा म्यानपावरमार्फत श्रमिक पठाउने विषय विगत केही समयदेखि राजनीतिक र कानुनी खिचातानीको केन्द्र बन्दै आएको थियो।
कार्यविधिको सुरुवात र खारेजीस् तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले म्यानपावरमार्फत श्रमिक पठाउने गरी पहिलोपटक कार्यविधि ल्याएका थिए। तर, चौतर्फी विरोध भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा उक्त व्यवस्था रोक्न लागिएको थियो। त्यसपछि श्रम मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले उक्त व्यवस्था पूर्ण रूपमा खारेज गरिदिएका थिए।
अर्याल मन्त्रालयबाट बाहिरिएसँगै पुनः श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका शरतसिंह भण्डारीले उक्त कार्यविधिलाई दोस्रो पटक संशोधन गर्दै प्रक्रिया फेरि ब्युँताएका थिए।
सो निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएपछि यो काम पुनः रोकिएको थियो। अख्तियारको निर्देशनविरुद्ध वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। अदालतले व्यवसायीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोलिदिएको थियो।
उच्च अदालतको सोही आदेश र कूटनीतिक सञ्चारलाई टेकेर मन्त्रालयले असार १५ मा रोकिएको प्रक्रिया अगाडि बढाउने औपचारिक निर्णय गरेको हो।
हाल दक्षिण कोरियामा रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत सरकारी स्तरबाट अदक्ष श्रमिकहरू मात्र जाँदै आएका छन्। अब ई–७ भिसा कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालका दक्ष तथा सीपयुक्त प्राविधिक नेपाली श्रमिकहरूले म्यानपावर कम्पनीमार्फत संस्थागत रूपमा कोरिया गएर काम गर्ने अवसर पाउनेछन्।
