काठमाडौं। सन् २०१२ देखि कानुनी र वनसम्बन्धी प्रक्रियामा अड्किएको हेटौँडा-ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्ततः निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले आयोजना प्रभावित वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएसँगै १४ वर्षदेखि कायम सबैभन्दा ठूलो अवरोध हटेको हो।
मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकले मकवानपुर खण्डमा पर्ने २.२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्णयसँगै आयोजनाका लागि आवश्यक १ हजार २ सय ९२ वटा रुख हटाउने तथा बाँकी निर्माण कार्य अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।
हेटौँडा–१५ को रातोमाटे सामुदायिक वन र बकैया गाउँपालिका-२ को सरस्वती सामुदायिक वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको हो। यही वन क्षेत्रको स्वीकृति नपाउँदा आयोजनाको महत्वपूर्ण खण्ड वर्षौंदेखि रोकिएको थियो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दै अब आयोजना आगामी दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताए।
यो प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि नेपालको पूर्व–पश्चिम विद्युत् प्रसारण प्रणाली पहिलो पटक उच्च क्षमतामा जोडिनेछ। हाल हेटौँडाबाट पूर्वतर्फ १३२ केभी लाइनमार्फत सीमित विद्युत् मात्र प्रवाह भइरहेको अवस्थामा नयाँ ४०० केभी लाइनबाट २ हजारदेखि २ हजार ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् प्रवाह गर्न सकिनेछ। यसले प्रणालीको सन्तुलन सुधार्नुका साथै ट्रिपिङ र बारम्बार विद्युत् अवरुद्ध हुने समस्या पनि घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारका अनुसार करिब ३०० किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण करिडोरको महत्वपूर्ण कडी रहेको यो आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपालको आन्तरिक प्रसारण क्षमता उल्लेखनीय रूपमा विस्तार हुनेछ। साथै वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत भारत निर्यात गर्न पनि सहज हुनेछ।
हाल नेपालले करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्था रहे पनि यो प्रसारण संरचना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि २ हजार ५ सयदेखि ३ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने आधार तयार हुने सरकारको विश्वास छ।
आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गर्नुपर्ने १६ वटा टावरमध्ये दुई वटा एमसीए नेपालले र बाँकी १४ वटा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको छ। निजी जग्गासम्बन्धी विवाद र मुआब्जा समस्या यसअघि नै समाधान भइसकेकाले अहिले ती टावरहरूको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
वन क्षेत्रको स्वीकृतिसँगै अब राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको बोटलनेक हटेको छ। यसले नेपालको विद्युत् प्रसारण सञ्जाललाई अझ भरपर्दो बनाउनुका साथै विद्युत् व्यापार विस्तार र ऊर्जा निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सरकारको योजनालाई पनि बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
