काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको एउटा महत्वपूर्ण व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने समयसीमा फेरि एक वर्ष पछाडि सारेको छ। एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले भेरिएन्ससम्बन्धी व्यवस्था अब २०८४ साउन १ गतेदेखि मात्र लागू हुने जनाएको हो।
यसअघि यही व्यवस्था २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने तय गरिएको थियो। नयाँ संशोधनसँगै व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि थप एक वर्षको समय पाएका छन्।
राष्ट्र बैंकले चालुपुँजी प्रकृतिका कर्जा प्रवाह, नवीकरण वा पुनरावलोकन भने पहिलेझैँ ‘चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ (चौथो संशोधनसहित)’ बमोजिम नै गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् राखेको छ।
त्यस्तै, मार्गदर्शन लागू हुनुअघि प्रदान गरिएका चालुपुँजी कर्जाको नवीकरण गर्दा पनि मार्गदर्शनको पूर्ण पालना अनिवार्य गरिएको छ। यदि मार्गदर्शन पालना नगरी कर्जा नवीकरण गरिएको पाइएमा सम्बन्धित कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (१०० प्रतिशत प्रोभिजनिङ) कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि यथावत् राखिएको छ।
राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले विशेषगरी चालुपुँजी कर्जाको नयाँ मापदण्ड लागू गर्न तयारी गरिरहेका उद्योग–व्यवसायलाई केही राहत दिएको मानिएको छ। बैंकहरूलाई पनि आवश्यक प्रणाली, मूल्यांकन प्रक्रिया तथा ग्राहकको वित्तीय विवरणलाई नयाँ व्यवस्थाअनुसार अनुकूल बनाउन थप समय प्राप्त भएको छ।
