काठमाडौं। नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने दुई महत्त्वपूर्ण निर्णय भएका छन्।
रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले नेपाल टेलिकमले प्रयोग गर्दै आएको ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको अतिरिक्त अस्थायी फ्रिक्वेन्सीलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार तयार गरिएको 'नेसनल फ्रिक्वेन्सी एलोकेसन प्लान २०२६' पनि स्वीकृत गरेको छ।
समितिको निर्णयसँगै नेपाल टेलिकमले फोरजी सेवा विस्तारका लागि प्रयोग गर्दै आएको २×५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी निरन्तर उपयोग गर्न पाउने भएको छ। यसले लाखौँ ग्राहकले प्रयोग गरिरहेको फोरजी तथा भ्वाइस सेवा थप स्थिर र गुणस्तरीय हुने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी नेटवर्क ड्रप, कमजोर कभरेज तथा डाटा गतिको समस्या न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
यस्तै, बैठकले स्वीकृत गरेको नेसनल फ्रिक्वेन्सी एलोकेसन प्लान २०२६ लाई नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नयाँ मार्गचित्रका रूपमा हेरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघको WRC-23 बाट पारित रेडियो रेगुलेसनअनुसार तयार गरिएको यो योजनाले नेपालको फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मिलाउनेछ।
नयाँ योजनाले आगामी दिनमा ५जी लगायतका नयाँ पुस्ताका दूरसञ्चार प्रविधि विस्तारका लागि आवश्यक नीतिगत आधार तयार गरेको छ। साथै रेडियो फ्रिक्वेन्सीको वैज्ञानिक, पारदर्शी र प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत सीमित स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने वातावरण पनि सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको यो निर्णयलाई तत्कालका लागि नेपाल टेलिकमको सेवा गुणस्तर कायम राख्ने र दीर्घकालका लागि नेपालको दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई ५जी युगतर्फ अघि बढाउने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
