काठमाडौं। लामो समय वित्तीय संकट, किसानको बक्यौता र कमजोर बजार व्यवस्थापनका कारण आलोचित बनेको सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) अहिले आक्रामक बजार विस्तार रणनीतिमा उत्रिएको छ।
संस्थानले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र साउन महिनाभित्रै ३० वटा डेडिकेटेड आउटलेट सञ्चालनमा ल्याउने, अनलाइन डेलिभरी सेवा सुरु गर्ने र किसानलाई २५ दिनभित्रै भुक्तानी गर्ने लक्ष्यसहित आफूलाई पुनः स्थापित गर्ने अभियान अघि बढाएको हो।
डिडिसीका महाप्रबन्धक डा शरणकुमार पाण्डेका अनुसार उपभोक्तालाई सहज पहुँच दिन बूढानीलकण्ठ, वनस्थली, कलंकी, कोटेश्वर, नयाँ बानेश्वर, शंखमूललगायतका स्थानमा डिडिसीका उत्पादन मात्रै बिक्री हुने विशेष आउटलेट सञ्चालन गरिनेछ।
साउन २० देखि २५ गतेभित्र १५ वटा आउटलेट सञ्चालनमा आउनेछन् भने बाँकी १५ वटा अन्तिम तयारीमा छन्। वसन्तपुर डबली र ललितपुरको एकान्तकुनामा भने यस्ता आउटलेट सञ्चालन भइसकेका छन्।
यी आउटलेटमा दूध, दही, घिउ, बटर, पनिर, चिज, खुवा, आइसक्रिम, लालमोहन, रसबरी र मही उपलब्ध हुनेछन्। उपत्यकामा सफलता पाएपछि यही मोडल अन्य प्रमुख सहरमा पनि विस्तार गर्ने योजना संस्थानको छ।
डिडिसीले डिजिटल बजारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। अब केही दिनभित्रै उपभोक्ताले वेबमा आधारित प्रणालीमार्फत अनलाइन अर्डर गरेर घरमै डीडीसीका उत्पादन प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था सुरु हुने भएको छ। संस्थानले यसलाई आफ्नो डिजिटल मार्केटिङ रणनीतिको प्रमुख हिस्सा बनाएको छ।
संस्थानले किसानको भुक्तानी प्रणालीमा पनि सुधार गरेको दाबी गरेको छ। विगतमा ८-९ महिनासम्म पुग्ने बक्यौता अहिले तीन महिनामा सीमित गरिएको छ। पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै किसानलाई ४१ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। भदौको पहिलो साताभित्र भुक्तानी अवधि २५ दिनमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै दूधको खरिद मूल्य प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँबाट बढाएर ६६ रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
डिडिसीका अनुसार प्रभावकारी बजार व्यवस्थापन र प्रचारप्रसारपछि दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री ५० प्रतिशतले बढेको छ। असार १५ को अवसरमा दहीको बिक्री ७५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको थियो। बजार विस्तारका लागि १० नयाँ डिष्ट्रिब्युटर नियुक्त गरिएका छन्। यसबाट दैनिक थप ५० लाख रुपैयाँको कारोबार हुने र साउनदेखि दैनिक बिक्री १ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
संस्थानले निर्यात बजारमा पनि ध्यान दिएको छ। खाडी मुलुकमा वार्षिक ५० टन घिउ निर्यातका लागि सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसबाट वार्षिक करिब ५ करोड रुपैयाँको कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
आन्तरिक सुशासनतर्फ पनि डिडिसीले विभिन्न सुधार गरेको जनाएको छ। कर्मचारीले लिँदै आएको कानुनविपरीतको दूध र घिउ सुविधा हटाउँदा वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ खर्च बचत भएको छ। धनगढी र विराटनगरबाट काठमाडौँ दूध ढुवानी गर्ने व्यवस्था घटाएर स्थानीय खरिद–बिक्री प्रणाली अपनाइएको छ।
१० वर्षदेखि बन्द रहेको नगरकोटको पनिर तथा चिज उत्पादन केन्द्र पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने पशुपतिनगरमा कञ्चन चिज उत्पादन दोब्बर बनाउने तयारी भइरहेको छ। दुई महिनादेखि बन्द रहेको आइसक्रिम उत्पादन पनि पुनः सुरु गरिएको छ।
