काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा गरिएको संशोधनले पत्रपत्रिकामा टेण्डर विज्ञापन प्रकाशनमा रोक लगाई असंवैधानिक रूपमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पूरक रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले सोमबार उक्त निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
यसअघि जारी भएको सार्वजनिक खरिद अध्यादेशविरुद्ध जेठ १२ गते दायर भएको मूल रिट निवेदनकै पूरकका रूपमा यो निवेदन दर्ता गरिएको अधिवक्ता लुइँटेलले बताए। मूल निवेदन हाल सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेकाले यो पूरक निवेदनलाई पनि सोहीसँगै पेस गरिनेछ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ (१), ३० (२) र ४० (३) मा संशोधन गर्दै पत्रपत्रिकामा टेण्डरको सूचना छाप्नु नपर्ने र वेबसाइटमा मात्रै प्रकाशित गरे पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त अध्यादेश संसदबाट पारित भई गत असार २५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ।
अघिल्लो सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासले अध्यादेशको अवस्थाबारे संसदलाई पत्राचार गरी स्पष्ट पार्न आदेश दिएको थियो। संसद सचिवालयले अध्यादेश कानूनका रूपमा परिणत भइसकेको जवाफ सर्वोच्चलाई दिएपछि अधिवक्ताद्वय पूरक निवेदन लिएर पुनः अदालत पुगेका हुन्।
यसअघि सरकारले ल्याएको विज्ञापनसम्बन्धी ‘एकद्वार नीति’लाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गत असार ३० गतेको फैसलामार्फत खारेज गर्दै विज्ञापनमा हुने विभेदको अन्त्य गरिदिएको थियो। उक्त रिट पनि नेपाल मिडिया सोसाइटीका अधिकारप्राप्त अधिवक्ता लुइँटेलकै निवेदनका आधारमा खारेज भएको थियो। तर, अदालतको उक्त फैसलापछि पनि सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनलाई अघि सारेर दैनिक पत्रपत्रिकामा विज्ञापन रोक्दै सञ्चार माध्यममाथि आर्थिक नाकाबन्दी कायमै राखेको रिट निवेदकको ठहर छ।
अध्यादेश संशोधन हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गरी सरकारी सूचना तथा विज्ञापनहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो।
