काठमाडौं। नेपालमा निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा सुरु गरेको एनसेलले २१ वर्ष पूरा गरेको छ। सन् २००५ मा ‘मेरो मोबाइल’का रूपमा सेवा सुरु गरेको एनसेलले यो अवधिमा दूरसञ्चार सेवाको विस्तारसँगै सरकारलाई ठूलो कर तथा शुल्क तिरेको जनाएको छ।

एनसेलका अनुसार सन् २०१६ मा भएको सेयर स्वामित्व परिवर्तनसँग सम्बन्धित पुँजीगत लाभकरबापत ४७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा मात्रै कर तथा शुल्कबापत करिब ३ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको कम्पनीको भनाइ छ।

सन् २००५ मा सेवा सुरु गर्दा नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ६ प्रतिशतले मात्रै मोबाइल प्रयोग गर्ने गरेकोमा अहिले एनसेलका ग्राहक संख्या १ करोड ४० लाखभन्दा बढी पुगेको कम्पनीले जनाएको छ। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब १ लाख जनाको रोजगारीसँग कम्पनी जोडिएको दाबी गरिएको छ।

‘मेरो मोबाइल’देखि एनसेलसम्म

कम्पनी सन् २००४ मा ‘मेरो मोबाइल’का रूपमा दर्ता भएको थियो भने २००५ सेप्टेम्बर १७ देखि व्यावसायिक सेवा सुरु गरेको थियो। सन् २००८ मा टेलियासोनेराले कम्पनी अधिग्रहण गरेपछि २०१० मा ब्रान्डको नाम ‘एनसेल’ राखिएको थियो। त्यसपछि २०१६ मा आजियाटा समूहको स्वामित्वमा पुगेको कम्पनी २०२३ मा स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडको स्वामित्वमा आएको हो।

एनसेलले २०१० मा सगरमाथा क्षेत्रसम्म थ्रीजी सेवा विस्तार गरेको थियो भने २०१७ मा फोरजी सेवा सुरु गरेको थियो। कम्पनीका अनुसार अहिले फोरजी नेटवर्कको पहुँच देशको करिब ९५ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ। २०२२ मा भोल्टे र इ-सिम सेवा सुरु गरेको कम्पनीले अहिले थ्रीजी नेटवर्क क्रमशः बन्द गर्दै फोरजीमा केन्द्रित भइरहेको छ।

२ अर्बभन्दा बढी सामाजिक क्षेत्रमा खर्च

एनसेलले स्वास्थ्य, शिक्षा र वातावरणलाई प्राथमिकता दिँदै २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सामाजिक उत्तरदायित्वका परियोजनामा लगानी गरेको जनाएको छ। कम्पनीले देशका विभिन्न ६० सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल आईटी ल्याब स्थापना गरेको तथा भूकम्प, बाढी र कोभिड–१९ लगायतका विपद्का समयमा सहयोग गरेको जनाएको छ।

कर तिर्ने कम्पनी, तर आम्दानीमा दबाब

ठूलो कर तथा शुल्क तिर्दै आएको एनसेलले अहिले भने दूरसञ्चार व्यवसायमा आम्दानीको दबाब बढिरहेको बताएको छ। कम्पनीका अनुसार ओटीटी सेवाको बढ्दो प्रयोग, अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने आम्दानीमा कमी र डेटाको मूल्यमा बढेको प्रतिस्पर्धाले आम्दानी प्रभावित भएको छ। ग्राहकको डेटा माग बढे पनि प्रतिस्पर्धाका कारण डेटा शुल्क घटिरहेको कम्पनीको भनाइ छ।

एनसेलले नेपालको दूरसञ्चार बजार कुनै समय करिब १ खर्ब रुपैयाँको रहेकोमा अहिले ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा तल खुम्चिएको दाबी गरेको छ। त्यस्तै, दूरसञ्चार क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान पनि करिब ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशतमा झरेको कम्पनीको भनाइ छ।

कम्पनीले दूरसञ्चार क्षेत्रमा कर तथा शुल्कको उच्च भार, स्पेक्ट्रम शुल्क र पुरानो नियामकीय संरचनालाई चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ। एनसेलका अनुसार फाइभजी प्रविधि विस्तारका लागि मात्रै करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ।

यसरी २१ वर्षमा ठूलो कर योगदान, सेवा विस्तार र प्रविधिगत परिवर्तनसँगै अघि बढेको एनसेल अहिले भने घट्दो आम्दानी, बढ्दो प्रतिस्पर्धा र नीतिगत चुनौतीबीच आगामी लगानी तथा प्रविधि विस्तारको बाटो खोजिरहेको छ।