काठमाडौं। आर्थिक वृद्धि र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विश्वभरका सरकारले कर प्रणालीमा सुधार गरिरहेका छन्। तर बढ्दो सार्वजनिक ऋण, ब्याज खर्च र सरकारी खर्चका कारण सरकारहरूमाथि थप राजस्व जुटाउने दबाब भने निरन्तर बढिरहेको छ।

आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (OECD) को ‘Tax Policy Reforms 2026’ प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा ९२ वटा क्षेत्राधिकारमा कर सुधार तथा नयाँ करसम्बन्धी व्यवस्था ल्याइएका वा घोषणा गरिएका थिए। ती सुधारमा आर्थिक वृद्धि र लगानी बढाउने तथा सार्वजनिक वित्तमाथिको दबाब सम्बोधन गर्ने दुई प्रमुख उद्देश्य देखिएका छन्।

OECDका अनुसार अधिकांश देशमा राजस्व बढाउने उपाय भए पनि ती तुलनात्मक रूपमा सीमित दायराका छन्। व्यक्तिगत आयकरमा उच्च आय समूहका लागि दर वृद्धि तथा पुँजीगत आम्दानीमा करसम्बन्धी परिवर्तन देखिएका छन्। अर्कोतर्फ, जीवनयापन लागतको दबाबमा रहेका घरपरिवारलाई लक्षित कर छुट पनि धेरै देशले निरन्तरता दिएका छन्।

लगानी तान्न कर्पोरेट करमा प्रोत्साहन

कर्पोरेट आयकरतर्फ धेरै देशले लगानी र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने नीतिलाई प्राथमिकता दिएका छन्। अनुसन्धान तथा विकास (R&D), कृत्रिम बौद्धिकता (AI), रक्षा तथा अन्य रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न लक्षित कर प्रोत्साहन प्रयोग गरिएको OECD ले जनाएको छ।

यसैबीच, औसत संयुक्त कर्पोरेट आयकर दर लगातार तेस्रो वर्ष पनि व्यापक रूपमा स्थिर रहेको छ। तर केही देशले उच्च नाफा कमाउने बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य क्षेत्रमाथि अतिरिक्त कर वा ‘सर्ट्याक्स’ लगाउने क्रम बढाएका छन्।

डिजिटल कारोबारमा VAT को दायरा विस्तार

डिजिटल अर्थतन्त्रसँगै मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) प्रणालीमा पनि परिवर्तन भइरहेको छ। विभिन्न देशले गैरआवासीय सेवा प्रदायक तथा अनलाइन प्लेटफर्मलाई VAT संकलनको दायरामा ल्याउने व्यवस्था विस्तार गरेका छन्। OECDका अनुसार डिजिटल कारोबार बढ्दै जाँदा कर प्रणालीलाई नयाँ व्यापार मोडलअनुकूल बनाउने प्रयास तीव्र भएको छ।

स्वास्थ्य र वातावरणीय करमा वृद्धि

२०२५ मा राजस्व बढाउने प्रमुख कर सुधारमध्ये स्वास्थ्यसम्बन्धी कर उल्लेख्य रहेको OECDले जनाएको छ। विशेषगरी चुरोट तथा नयाँ प्रकारका सुर्ती र निकोटिनजन्य उत्पादनमा करको दायरा विस्तार वा दर वृद्धि गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। त्यस्तै, केही देशले कार्बन कर तथा कार्बन मूल्य निर्धारणको दायरा विस्तार गरेका छन् भने केहीले घरपरिवार र व्यवसायमाथिको दबाब कम गर्न इन्धन तथा विद्युत्मा लाग्ने कर घटाएका छन्।

OECDले सार्वजनिक ऋण, ऋणको ब्याज लागत, वृद्ध जनसंख्या र बढ्दो सरकारी खर्चका कारण सार्वजनिक वित्तमाथि दबाब बढिरहेको जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा आर्थिक वृद्धिलाई कमजोर नबनाई राजस्व बढाउने लक्षित कर सुधार आवश्यक रहेको OECDको निष्कर्ष छ।