काठमाडौं -- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य सेवा सुधार, कानुनी संशोधन, राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग तथा उच्च तहका कर्मचारीको पदस्थापनलगायत विभिन्न ६ वटा निर्णय गरेको छ।
बैठकले अमेरिकी सरकारबाट स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कमला-ढल्केबर–पथलैया सडकखण्ड, गजार्ङ खोला साना जलविद्युत् आयोजना र ४० मेगावाटको बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजना लगायतका आयोजना सञ्चालन तथा सशस्त्र प्रहरी बलका तालिम शिक्षालय, गुल्म र सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ।
कानुनी सुधारतर्फ मन्त्रिपरिषद्ले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ। साथै, संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन विधेयक पनि संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
बैठकले कर्मचारी व्यवस्थापनतर्फ सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सामूहीकरणतर्फ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
