काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध तथा आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण निर्माण सामग्रीमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएपछि सरकारले सार्वजनिक निर्माण ठेक्कामा विशेष मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१क) बमोजिम विशेष मूल्य समायोजन लागू गर्ने निर्णय गरिएको हो। यसबाट निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने चालु सार्वजनिक निर्माण आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले असामान्य मूल्यवृद्धिका कारण व्यहोर्नुपरेको अतिरिक्त लागतको केही हिस्सा सरकारले समायोजनमार्फत भुक्तानी गर्नेछ।

निर्णयअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडीपीई पाइप, सिमेन्ट र डण्डीमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई विशेष मूल्य समायोजनमा समेटिनेछ।

कुन ठेक्काले पाउँछन् विशेष मूल्य समायोजन?

२०८२ चैत १५ गतेपछि समेत कार्यसम्पादन अवधि कायम रही सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक निर्माण ठेक्काहरू यस व्यवस्थामा समेटिनेछन्। तर सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको वास्तविक र प्रमाणित खपतका आधारमा मात्र विशेष मूल्य समायोजन गरिनेछ।

सालबसाली तथा मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएका ठेक्कासमेत तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा विशेष मूल्य समायोजन पाउनेछन्।

पहिल्यै सम्झौतामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था भएका ठेक्कामा भने सोही व्यवस्थाअनुसार प्राप्त हुने रकम घटाएर बाँकी योग्य रकम मात्र विशेष मूल्य समायोजनका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ।

सरकारको खर्च बढ्ने, आयोजना जोगिने

निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा निर्माण व्यवसायीले लागत धान्न नसक्ने अवस्था आएमा सार्वजनिक आयोजना प्रभावित हुने जोखिम हुन्छ। सरकारले विशेष मूल्य समायोजनमार्फत अतिरिक्त लागतको न्यायोचित सम्बोधन गर्ने भएपछि चालु आयोजना रोकिँदा हुने थप लागत र ढिलाइ कम गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

तर यसको अर्को पक्ष सरकारी वित्त हो। विशेष मूल्य समायोजनबाट योग्य ठहरिएका निर्माण व्यवसायीलाई थप रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित आयोजनाको सरकारी खर्च तथा वित्तीय दायित्व बढ्नेछ। त्यसैले वास्तविक खपत र प्रमाणित मूल्यका आधारमा मात्र रकम निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

दोहोरो भुक्तानी रोक्ने व्यवस्था

सरकारले सामान्य बजार उतारचढावलाई विशेष मूल्य समायोजनको आधार नबनाउने स्पष्ट गरेको छ। असाधारण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण सिर्जित मूल्यवृद्धिलाई मात्र सम्बोधन गरिनेछ।

त्यस्तै, वास्तविक खपत, प्रमाणित परिमाण र सम्बन्धित मूल्यका आधारमा रकम निर्धारण गरिने भएकाले निर्माण व्यवसायीलाई एउटै मूल्यवृद्धिका लागि दोहोरो लाभ वा अनावश्यक सरकारी भुक्तानी हुन नदिने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ पहिले नै सम्झौताअनुसार मूल्य समायोजन पाउने रकमलाई पुनः विशेष मूल्य समायोजनका नाममा थपिने छैन।

करदाताको पैसाबाट चल्ने आयोजनामा लागत व्यवस्थापन

सार्वजनिक निर्माण आयोजना राज्यको बजेटबाट सञ्चालन हुन्छन्। राज्यको बजेटको ठूलो हिस्सा कर तथा अन्य राजस्वबाट जुट्ने भएकाले यस्तो विशेष मूल्य समायोजनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध करदाताबाट उठेको रकमको खर्च व्यवस्थापनसँग पनि जोडिन्छ।

एकातर्फ निर्माण व्यवसायीलाई असाधारण परिस्थितिबाट परेको लागतको भार सम्बोधन गरेर आयोजना निरन्तरता दिन खोजिएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारले अतिरिक्त भुक्तानी गर्दा त्यसको वित्तीय अनुशासन, प्रमाणिकरण र पारदर्शिता महत्वपूर्ण हुनेछ।

विशेष मूल्य समायोजनको रकम कति आयोजनाले पाउने, कुल वित्तीय दायित्व कति थपिने र कुन आयोजनामा कति रकम भुक्तानी हुनेछ भन्ने विवरण सार्वजनिक भएमा यसले सरकारी खर्चको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न थप आधार दिनेछ।

सरकारले असाधारण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण निर्माण क्षेत्रमा सिर्जित असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्दै चालु विकास आयोजना नरोक्ने र निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ।