काठमाडौं । सरकारले शिक्षकलाई सवारीसाधन खरिद गर्न बैंकबाट लिने ऋणको किस्तागत ब्याजमा सहुलियत दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रस्तावअनुसार माध्यमिक तहका प्रथम श्रेणीका शिक्षकले ५० लाख रुपैयाँसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाख रुपैयाँसम्मको सवारीसाधन खरिद गर्न सक्नेछन्।
शिक्षा नियमावली, (एघारौँ संशोधन) २०८३ मा समेटिएको उक्त व्यवस्था सहमतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो। प्रस्ताव स्वीकृत भए शिक्षकले सवारीसाधन खरिद गर्दा लाग्ने ब्याजको ठूलो हिस्सा सरकारले व्यहोर्नेछ।
कुन तहका शिक्षकले कति मूल्यको सवारी किन्न पाउने प्रस्ताव छ?
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तहका प्रथम श्रेणीका शिक्षकले ५० लाख रुपैयाँसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाख रुपैयाँसम्मको सवारीसाधन खरिद गर्न सक्नेछन्।
त्यस्तै, माध्यमिक तहका तृतीय श्रेणीका शिक्षक तथा निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले चार लाख रुपैयाँसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
ब्याजको ८० प्रतिशतसम्म सरकारले व्यहोर्ने
प्रस्तावअनुसार बैंकमार्फत सवारीसाधन खरिदका लागि लिइने ऋणमा लाग्ने किस्तागत ब्याजको ८० प्रतिशतसम्म सरकारले सहुलियतका रूपमा व्यहोर्नेछ। बाँकी २० प्रतिशत ब्याज शिक्षक स्वयंले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
शिक्षक सेवामा बहाल रहेको अवधिसम्म सम्बन्धित बैंकले निर्धारण गरेको किस्तागत ब्याज सरकारले व्यहोर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस व्यवस्थाले शिक्षकलाई सवारीसाधन खरिद गर्न आर्थिक सहुलियत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, सरकारले सवारीसाधनको सम्पूर्ण मूल्य तिरिदिने वा ऋणको साँवा नै भुक्तानी गरिदिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको होइन। सवारीसाधन खरिदका लागि लिइएको ऋणको ब्याजमा अनुदान दिने प्रस्ताव हो।
करदाताको पैसाबाट कति खर्च हुन्छ?
प्रस्तावको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यसबाट राज्यकोषमा थपिने वित्तीय दायित्व हो। सरकारले शिक्षकलाई दिने ब्याज अनुदानको खर्च अन्ततः सार्वजनिक स्रोतबाट व्यहोरिने भएकाले त्यसको लागत र दीर्घकालीन प्रभाव स्पष्ट हुनु आवश्यक छ।
कति शिक्षकले यस्तो सुविधा लिनेछन्, उनीहरूले कति रकमको ऋण लिनेछन्, बैंकको ब्याजदर कति हुनेछ र औसतमा सरकारले वार्षिक कति ब्याज अनुदान तिर्नुपर्नेछ भन्ने विवरण सार्वजनिक नभएसम्म यस कार्यक्रमको कुल वित्तीय भार यकिन गर्न सकिँदैन।
विशेषगरी शिक्षक सेवामा बहाल रहने अवधिसम्म ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्तावले सरकारको दायित्व कति वर्षसम्म रहने भन्ने विषयलाई पनि महत्त्वपूर्ण बनाउँछ। लाभग्राहीको संख्या, ऋणको सीमा र अनुदानको अवधि स्पष्ट गरी सम्भावित खर्चको आकलन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
सरकारले शिक्षकको सुविधा विस्तार गर्दा त्यसको लाभ र सार्वजनिक खर्चबीचको सन्तुलन पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा लगानी, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, शिक्षण सामग्री र शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा आवश्यक बजेटको प्राथमिकतालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि मात्र नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले अहिले नै यो सुविधा कार्यान्वयनमा आएको मान्न मिल्दैन। प्रस्तावको अन्तिम स्वरूप र सरकारले व्यहोर्नुपर्ने वास्तविक खर्च भने आगामी निर्णय तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी विवरणबाट स्पष्ट हुनेछ।
