काठमाडौं । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक जवाफदेहिता र प्रविधिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था सुधार गर्न भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पाँचवटा नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको राय तथा सुझाव लिइसकिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारेर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहमति माग गरिएको छ।
त्यस्तै, नेपाल ट्रष्ट ऐन संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले संशोधन मस्यौदा तयार पारेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकेको छ।
पाँच नयाँ कानुन बनाउने तयारी
प्रधानमन्त्री कार्यालयले पाँचवटा विषयमा नयाँ कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रस्तावित कानुनका विषयमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, सार्वजनिक पदाधिकारीको नियुक्ति तथा सेवाका सर्त र पदावधि एवं राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र रहेका छन्।
सार्वजनिक पदाधिकारीको नियुक्ति, सेवाका सर्त र पदावधिसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति मागेको छ। यसले सार्वजनिक पदमा नियुक्ति, पदाधिकारीको सेवा सुविधा तथा कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था कानुनमार्फत व्यवस्थित गर्ने तयारी भइरहेको छ।
कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्नु र कानुन लागू हुनु फरक विषय हुन्। संशोधन तथा नयाँ कानुनका मस्यौदा सम्बन्धित निकायबाट सहमति प्राप्त गरी विधायिकी प्रक्रियाबाट अघि बढेपछि मात्र तिनको अन्तिम व्यवस्था र कार्यान्वयनको स्वरूप स्पष्ट हुनेछ।
