काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले ७ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यसहित कर प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोग र कर चुहावट नियन्त्रणलाई तीव्र बनाउने योजना अघि सारेको छ। करदातालाई कर तिर्न सहज बनाउनेदेखि कारोबार लुकाएर कर छली गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रणसम्मका उपाय समेट्दै विभागले १५ बुँदे संकल्प सार्वजनिक गरेको छ।
राष्ट्रिय कर दिवस २०८३ का अवसरमा सार्वजनिक संकल्पअनुसार विभागले कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै कर संकलनको दायरा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि करदाताको विवरण एकीकृत गर्ने, कारोबारको डिजिटल निगरानी बढाउने र कर अनुपालनलाई सहज बनाउने योजना अघि सारिएको छ।
विभागले करदातासम्बन्धी सूचना र विवरणलाई एकीकृत गर्न ‘एक करदाता, एक डिजिटल पहिचान’ प्रणाली विकास गर्ने भएको छ। यसबाट करदाताको कारोबार, आय तथा कर अनुपालनको विवरण एउटै प्रणालीमा व्यवस्थापन गर्ने योजना छ। करदाताले बुझाउनुपर्ने विवरण र कर दायित्व पहिचान गर्नसमेत यसले सहयोग गर्ने विभागको अपेक्षा छ।
करदाताका जिज्ञासा र गुनासो सम्बोधन गर्न २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा आधारित कल सेन्टर तथा च्याटबट स्थापना गर्ने योजना पनि विभागले अघि सारेको छ। यसले करसम्बन्धी सामान्य जानकारी र सेवाका लागि कार्यालयमै पुग्नुपर्ने बाध्यता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
कर चुक्ता प्रमाणपत्रलाई पनि परिमार्जन गरिने भएको छ। प्रमाणपत्रको ढाँचामा एकरूपता कायम गर्दै करदाताको आय, खर्च र कर दाखिलाको विवरण स्पष्ट देखिने व्यवस्था गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ।
क्यूआर भुक्तानीबाटै बिजक जारी गर्ने तयारी
कर प्रशासनको सुधारसँगै कारोबारमा हुने कर छली नियन्त्रणलाई विभागले प्राथमिकतामा राखेको छ। विशेषगरी नक्कली बिजक बनाउने र वास्तविक कारोबार लुकाउने प्रवृत्ति रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा क्यूआर भुक्तानी गर्दा स्वतः बिजक तयार हुने प्रणाली विकास गरिने भएको छ।
त्यस्तै, जोखिम सूचकका आधारमा कर परीक्षण, अनुसन्धान तथा अनुगमन गर्ने विभागको योजना छ। यसले कर विवरणमा देखिएका अस्वाभाविक गतिविधि र राजस्व चुहावटको जोखिम पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको उत्पादन, भण्डारण र वितरणको निगरानीका लागि डिजिटल स्टिकर प्रणाली लागू गरिने भएको छ। वित्तीय प्रतिवेदनलाई मेसिनले पढ्न सक्ने ढाँचामा लैजान आईएक्सबीआरएल प्रणालीसमेत कार्यान्वयनमा ल्याउने विभागको तयारी छ।
विद्यमान कर प्रणालीलाई स्वचालनमा लैजान आगामी माघदेखि काम सुरु गर्ने विभागले जनाएको छ। त्यसैगरी, भन्सार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, कम्पनी रजिस्ट्रार, भूमि प्रशासन, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र यातायात व्यवस्था कार्यालयलगायत निकायसँग तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ।
कर विवादको शीघ्र निरूपण र विगतका निवेदन फर्छ्योटलाई पनि संकल्पमा समेटिएको छ। २०८४ असार मसान्तसम्म कुल राजस्व बेरुजुको कम्तीमा ६० प्रतिशत फर्छ्योट तथा सम्परीक्षण गर्ने लक्ष्य विभागले राखेको छ।
यसैगरी, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा देशभर करदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने तथा स्वैच्छिक कर सहभागिता बढाउने अभियान अघि बढाइनेछ। कर प्रशासनलाई पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउँदै कर्मचारीको डिजिटल सीप तथा कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना पनि विभागको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउँदै नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउने प्रयासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत विभागले जनाएको छ।



