काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले आगामी असोज १ गतेदेखि सम्पूर्ण सवारीसाधनमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने सूचना जारी गरिएकोमा तीनवटा संगठनले विरोध जनाएको छ । नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघठनले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी विरोध जनाएको हो ।
‘सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपी अर्थात् राष्ट्रलिपीमा हुनु पर्ने प्रावधान रहेको नेपालको संविधानको मर्म विपरीत अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएको र इम्बोस्ड नम्बरप्लेटमा हुने आरएफआईडी रेडियोफ्रिक्वेन्सी आइडेन्टीटी) चिप्सलाई रिड गर्ने प्राविधिक पूर्वाधारको व्यवस्था नगरी यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारसँग अपिल गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उनीहरूले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०८० साल वैशाख १४ गते प्रकाशित गरेको नेपाल राजपत्रको भाग २ ले इम्बोस्ड नम्बरप्लेटमा रहने अक्षर र अङ्क देवनागरी लिपी र अङ्ग्रेजी दुवै लिपिको मिश्रित हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था विपरीत यातायात व्यवस्था विभागको यही भदौ ३ गते जारी सूचना राजपत्रको विपरीत रहेको बताएका छन् ।
नेपाल सरकारले एक दशकदेखि सवारीसाधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरे पनि यसको कार्यान्वयन र परिणाम न्यून रहेको, सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) प्रिन्ट समेत गर्न नसकिरहेको र दुई वर्षसम्म पनि लाइसेन्स नागरिकले पाउन सकिरहेको अवस्थामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्नुमा शङ्का व्यक्त गरेका छन् । देशमा रहेको लाखौँ सवारीसाधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने विषय आफैमा अविश्वासिलो र शङ्कास्पद विषय रहेको छ । यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र समयसापेक्ष सुधार गर्ने विषयमा हामी सकारात्मक सहयोग गर्न तयार छौँ । तर, स्वदेशमै नम्बर प्लेट तयार गर्न सक्ने र हाम्रा साधनहरूको डाटाहरू र सुरक्षाका हिसाबले गोप्य विवरणहरू अरु देशको पहुँचमा जान नसक्नेगरी प्राविधिक पूर्वाधारहरूको पूर्ण तयारी गरेर मात्रै सहुलियत शुल्कमा प्रिन्ट गर्न सकिने वातावरणको विकास गर्दै, सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
