काठमाडौं । गुप्तचरी, आर्थिक अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने प्रमुख निकायहरूलाई फेरि सम्बन्धित मन्त्रालयको मातहत ल्याउने तयारी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई क्रमशः गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमै टुंगो लाग्ने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ।

यसअघि २०७५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले यी निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको थियो। प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धान निकायलाई प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राखेर राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीमाथि प्रतिशोध साध्ने खतरा बढेको भन्दै सो कदमको त्यसबेला व्यापक आलोचना गरिएको थियो। तर आलोचना गर्ने दलहरू सरकारमा आएपछि पनि अवस्थामा कुनै फेरबदल भएन। यसरी प्रधानमन्त्री ओली सरकारको उक्त निर्णय विवादित बन्यो । 

अनुसन्धान निकायहरूलाई पुनः सम्बन्धित मन्त्रालय मातहत ल्याउने चर्चा चलिरहँदा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितलले भने हतार नगर्न उपयुक्त हुने बताएका छन्।

उनले यी निकायहरू पुनः मन्त्रालयमा फर्काउने निर्णय संवेदनशील भएको भन्दै हतारमा निर्णय लिन नहुने सुझाव दिएका हुन्। 

पूर्वसचिव त्रितलका अनुसार, सुरुमा यी निकायहरू प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउनुको उद्देश्य प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष सूचना उपलब्ध गराउनु र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याउनु थियो।

उनले भने, “संयुक्त सरकारमा अर्थ वा गृह मन्त्रालय अर्कै दलका हातमा हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री वास्तविकताबाट बेखबर हुन सक्ने भएकाले यी निकाय प्रधानमन्त्रीकै मातहत ल्याइएका थिए।” 

 उक्त निर्णयको दुरुपययोग भएकाे भन्दै उनले अगाडि थपे, “विडम्बनाको कुरा के छ भने पछिल्ला सरकारका अभ्यासहरूमा न त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने इच्छाशक्ति भएका प्रधानमन्त्री आए, न त यी निकायहरू प्रभावकारी बने। बरु, यी विभागहरू प्रधानमन्त्री वा उनका परिवार–आसेपासेको स्वार्थमा प्रयोग हुने माध्यम बने, राम्रा अधिकारीहरूले आदेश नमान्दा पटक–पटक सरुवाको डण्डा खाइरहनुपर्‍यो।”

लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीले ट्याक्सखबरसँगको कुराकानीमा सरकारले अनुसन्धान निकायहरूलाई पुनः सम्बन्धित मन्त्रालयमै पठाउने तयारी गर्नुलाई स्वागतयोग्य भनेका छन्। अनुसन्धान निकायहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमै रहँदा प्रशासनिक जवाफदेहिता, पारदर्शिता र समन्वय सजिलो हुने उनको भनाइ छ।

मैनाली भन्छन्, “अनुसन्धान निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने कुरा मिल्दो कुरो थिएन। यो पटक्कै मिलेको थिएन अहिले सच्याउने कुरा ठिक छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालय अपरेटर होइन कोर्डिनेटर हो। अर्थात् प्रधानमन्त्री कार्यालय आफै काम गर्दैन मन्त्रीहरू मार्फत काम गराउँछ। त्यसैले सम्बन्धित विभाग सम्बन्धित मन्त्रालयमै रहे तत्कालीन मन्त्री र सचिवलाई प्रत्यक्ष जवाफदेहिता हुन्छ। यसले संस्थागत क्षमता र नीतिगत स्पष्टता दुवै बढाउँछ।”

यता राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलवालले विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत फिर्ता गर्नेबारे हालसम्म कुनै औपचारिक निर्णय नभएको बताएका छन्। उनले भने, “बाहिर हल्ला चलेको हो तर मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विभागलाई फर्काउने निर्देशन आएको छैन।”

यदि यी निकायहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फर्काइए भने प्रशासनिक स्पष्टता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रालय मातहत रहेपछि बजेट, मानव स्रोत व्यवस्थापन र नीतिगत समन्वयमा सहजता आउने तर्क समर्थकहरूले गरेका छन् भने अर्कोतर्फ कतिपय विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा संवेदनशील सूचनाबाट टाढा रहने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कमजोरी आउने आशंका पनि व्यक्त गरिरहेका छन् ।

यसैबीच राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र निकायका रूपमा स्थापना गर्न किन नहुने? भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। कतिपय विज्ञहरूले भने राजस्व अनुसन्धान विभागलाई स्वतन्त्र निकायका रूपमा स्थापना गर्दै अझ शक्तिशाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

अन्य विभागहरूका सन्दर्भमा पनि यी विभागहरू अपराधको अनुसन्धानसँग जोडिएका संवेदनशील निकाय रहेकाले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत नै रहन दिनु उचित हुने आवाज पनि उठिरहेको छ।

अनुसन्धान निकायलाई मन्त्रालय मातहत फर्काउने निर्णय संवेदनशील र महत्वपूर्ण भएकाले हतारमा नगरी विचारपूर्वक निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।