काठमाडौँ । व्यवसायीहरूबीच त्रासको विषय बनेको ‘फुल अडिट’ (पूर्ण लेखापरीक्षण) प्रक्रिया अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको निर्देशनमा तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ। कर अधिकृत र अडिटरबीचको मिलेमतोमा चलेको “कमिसन उद्योग” अन्त्य गर्न यो निर्णय गरिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ‘फुल अडिट’को नाममा व्यवसायीमाथि आर्थिक र मानसिक दबाब बढेको, अनावश्यक सोधपुछ र अवैध कमिशन असुली जस्ता गतिविधि भएको गुनासोपछि अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेका हुन्।
आन्तरिक राजस्व विभागले फुल अडिट स्थगित भएको पुष्टि गर्दै ठूला वा शंकास्पद कम्पनीहरूको नियमित अडिट भने यथावत रहने जनाएको छ।
‘फुल अडिट’ मूलतः राजस्व चुहावट रोक्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको भए पनि व्यवहारमा कर अधिकृतहरूले मनपरी रूपमा व्यवसायीलाई हैरान पार्ने माध्यम बनाएका थिए। व्यवसायीहरूका अनुसार उनीहरूले वार्षिक कारोबारको ०.१५ प्रतिशतसम्म कमिशन तिर्न बाध्य भएका थिए।
कति अडिटरहरू पनि कर अधिकृत र व्यवसायीबीच “दलाल”को भूमिकामा पुगेको खुलासा भएपछि यस प्रणालीमाथि आलोचना तीव्र बनेको थियो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले यो निर्णयलाई स्वागत गर्दै यसलाई व्यवसायमैत्री कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। विज्ञहरूले भने कर प्रणालीलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउने, अडिटरको आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्ने, र कर अधिकृतहरूको विवेकाधिकार सीमित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
यो निर्णयले निजी क्षेत्रप्रति सरकारको सकारात्मक सन्देश दिएको छ र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणतर्फ महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ।
