काठमाडौं। उद्योग वाणिज्य महासंघले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.० मा बोल्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भन्सार प्रशासनमा लागत घटाउने, पारदर्शिता बढाउने र गलत अभ्यास नियन्त्रण गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको जानकारी दिए। व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक झमेला नहोस् भनेर सरकारले 'पूर्ण लेखापरीक्षण' अस्थायी रूपमा स्थगन गरी पुनरावलोकन गरिरहेको बताए। उनका अनुसार, 'फेसलेस सिस्टम' लागू भएपछि मानवीय सम्पर्क घट्ने र भ्रष्टाचारको सम्भावना स्वतः घट्नेछ।
कर तिर्ने प्रक्रिया नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यले देशभर कर बिन्दुहरू विस्तार गरिएको छ। हाल ७७ जिल्लामा कर तिर्ने सुविधा उपलब्ध छ भने करिब १२० स्थानमा कर दाखिला, प्यान लिन र करसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। आगामी एक वर्षभित्र ७५३ वटै स्थानीय तहमा कर सेवाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य सरकारको छ।
खनालका अनुसार, यी सुधारहरूको मुख्य उद्देश्य व्यवसायीहरूमा विश्वास जगाउने हो— कि सरकार सहयात्री हो, पारदर्शी छ र सदाचारयुक्त सेवा दिन प्रतिबद्ध छ। उनले स्पष्ट पारे, 'गलत कारोबार गर्नेहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, तर असल व्यवसायीलाई सहज वातावरणमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्छ।'
कानुनी सुधार र संस्थागत रूपान्तरण
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारले कानुनी तथा प्रशासनिक दुवै स्तरमा काम गरिरहेको अर्थमन्त्री खनालले बताए। उनका अनुसार, केही सुधारहरू नियमावली र कार्यविधि परिवर्तनमार्फत तत्काल लागू गरिएका छन् भने केहीका लागि संसदबाट कानुन पारित गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया विस्तारमा छ।
वैकल्पिक वित्त संस्था सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भइसकेको र अन्य आवश्यक कानुनहरू तयार पारिँदै गरेको उनले जानकारी दिए। साथै, सरकार 'बिजनेस प्रोटेक्सन एन्ड प्रमोशन प्लान' र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडलको तयारीमा रहेको बताउँदै उनले भने, 'अर्थ मन्त्रालय अहिले हिच्किचाउने होइन, निर्णय गर्ने मन्त्रालय बनेको छ।'
खनालले बताएअनुसार, कानुनी सुधार, पारदर्शी प्रक्रिया र सहकार्यात्मक वातावरणले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्नेछ।
सम्पत्ति राष्ट्रको साझा स्वामित्व
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार, मुलुकमा सिर्जना भएको सम्पत्ति— चाहे सरकारी, निजी वा सामुदायिक— अन्ततः राष्ट्रकै सम्पत्ति हो। त्यसको स्वामित्व फरक हुन सक्छ, तर त्यसको संरक्षण सबैको साझा जिम्मेवारी हो।
'यदि निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा क्षति पुग्छ भने त्यसको असर नागरिकको रोजगारी, बैंक निक्षेप र राजस्व सबैमा पर्छ,' उनले स्पष्ट पारे। 'त्यसैले सम्पत्ति संरक्षण भनेको देशको हित हो।'
खनालले सही सूचना प्रवाहको महत्त्वमा पनि जोड दिए। उनका अनुसार, 'परिवर्तन आवश्यक छ, तर हिंसा, तोडफोड र विध्वंस होइन, संवाद र नीति सुधारको बाटो अपनाउनुपर्छ।'
हाल गलत सूचना र भ्रामक प्रचारले व्यवसायिक वातावरण बिगारिरहेको भन्दै उनले सञ्चारमाध्यमलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे।
नेपालमा सञ्चार माध्यमको स्वामित्व प्रायः निजी क्षेत्रकै भएकाले गलत सूचना उत्पादनको जिम्मेवारी पनि उनीहरूमै जाने उनको भनाइ छ। 'गलत सूचना उत्पादन र प्रसारले अन्ततः हामी सबैलाई आक्रमण गर्छ,' उनले चेतावनी दिए।
अर्थशास्त्रमा ‘सही र समान सूचना सबैलाई उपलब्ध हुनु जरुरी छ’ भन्ने सिद्धान्त उल्लेख गर्दै उनले भने, 'यदि सूचना अपूर्ण छ भने बजार अस्थिर हुन्छ, सम्पत्तिको मूल्य घटबढ गर्छ र सम्पूर्ण अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ।' त्यसैले सही सूचना र पारदर्शी संवादले मात्र स्वस्थ व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न सक्छ।
आर्थिक अवस्था र भविष्य दृष्टि
विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशत र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ५.१ प्रतिशत अनुमान गरेको छ। नेपाल सरकारले भने ४.२ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरेको छ।
खनालका अनुसार, राजस्व, भ्याट र आयकर वृद्धि हुँदै गएको छ। ब्याजदर घटे पनि आयकरको मार्जिन बढेको छ, जसले अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत दिन्छ। 'हामी सधैं निराश हुनुपर्ने होइन, आशावादी हुनुपर्छ,' उनले भने। 'We will rise again होइन, We have to rise again भन्ने आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नुपर्छ।'
खनालले अन्त्यमा भने, 'यदि हामीले दृढ इच्छाशक्ति देखायौं भने हाम्रो आर्थिक वृद्धि ४.२ होइन, पाँच प्रतिशत पुग्छ। हाम्रो भविष्य उज्यालो छ, तर त्यसमा विश्वास गर्न सक्नुपर्छ।'
सरकार र निजी क्षेत्रः विकासका साझेदार
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले रोजगारी सिर्जना र दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका साझेदार हुन्। मन्त्री खनालका अनुसार, सहकार्य बिना आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छैन। यही विश्वासका साथ उनले मन्त्रीपरिषद् गठन भएको भोलिपल्टै निजी क्षेत्रका उच्चस्तरीय निकायका अध्यक्षहरूसँग पहिलो संवाद गरेका थिए। त्यसै भेटबाट सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य औपचारिक रूपमा सुरु भएको उनले स्मरण गरे।
उनका अनुसार, सहकार्यको यात्रा निकै कठिन समयबाट सुरु भएको थियो। तत्कालीन राजनीतिक आन्दोलन र विध्वंसका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको अवस्थामा सरकारसँगको समन्वयबाट सात दिनभित्रै 'बिजनेस रिकभरी प्लान' तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। त्यसपछि उनले उद्योग वाणिज्य महासंघ, सिएनआई र च्याम्बर अफ कमर्सलगायत संस्थाहरूसँग बारम्बार छलफल गर्दै नीति–निर्णयमा निजी क्षेत्रका सुझावहरू समेट्ने अभ्यास निरन्तर भइरहेको बताए।
खनालले भने, 'हाम्रो प्रणाली अहिले छलफल, निर्णय र कार्यान्वयनमा केन्द्रित छ। हामी ढिलाइ गर्दैनौं, किनभने आश्वासनले होइन, कार्यले मात्र देश विकास गर्छ।' उनले थपे, 'जेन्जी आन्दोलनले हामीलाई सिकाएको कुरा हो— सुशासन र पारदर्शिता नभएसम्म आम नागरिकले आफ्नो देशमै रोजगारी पाउँदैनन्।'
अर्थमन्त्री खनालको भनाइमा, सुशासन, सहकार्य र पारदर्शिता आर्थिक प्रगतिको मूल आधार हुन्। सरकार र निजी क्षेत्रले एकअर्कामाथि विश्वास राख्दै साझा प्रयास गरे मुलुकको आर्थिक भविष्य स्थायी र उज्यालो बन्नेछ।
मन्त्री खनालले भन्सार प्रशासनमा लागत घटाउने, पारदर्शिता बढाउने र गलत अभ्यास नियन्त्रण गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको जानकारी दिए। व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक झमेला नहोस् भनेर सरकारले 'पूर्ण लेखापरीक्षण' अस्थायी रूपमा स्थगन गरी पुनरावलोकन गरिरहेको बताए। उनका अनुसार, 'फेसलेस सिस्टम' लागू भएपछि मानवीय सम्पर्क घट्ने र भ्रष्टाचारको सम्भावना स्वतः घट्नेछ।
कर तिर्ने प्रक्रिया नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यले देशभर कर बिन्दुहरू विस्तार गरिएको छ। हाल ७७ जिल्लामा कर तिर्ने सुविधा उपलब्ध छ भने करिब १२० स्थानमा कर दाखिला, प्यान लिन र करसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। आगामी एक वर्षभित्र ७५३ वटै स्थानीय तहमा कर सेवाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य सरकारको छ।
खनालका अनुसार, यी सुधारहरूको मुख्य उद्देश्य व्यवसायीहरूमा विश्वास जगाउने हो। 'सरकार सहयात्री हो, पारदर्शी छ र सदाचारयुक्त सेवा दिन प्रतिबद्ध छ,' उनले स्पष्ट पारे, 'गलत कारोबार गर्नेहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, तर असल व्यवसायीलाई सहज वातावरणमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्छ।'
