युनाइटेड किङ्गडम। च्यान्सलर राचेल रिभ्सले यस महिनाको अन्त्यतिर सार्वजनिक हुने बजेटमा आयकर दर बढाउने योजना तत्कालका लागि त्यागेकी छन्। उनले पछिल्ला हप्ताहरूमा कर वृद्धि हुन सक्ने संकेत दिए पनि, यो कदम लेबर पार्टीको चुनावी घोषणापत्रसँग मेल नखाने र आर्थिक पूर्वानुमान अपेक्षाभन्दा राम्रो आएपछि परिवर्तन भएको बताइएको छ।
अब आयकर दर बढाउने सट्टा रिभ्सले आयकरका थ्रेसहोल्डहरू स्थिर राख्ने वा तल झार्ने विकल्पमा ध्यान दिन सक्ने अनुमान छ भने आवश्यक परे अन्य करसमेत बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। सरकारी स्रोतहरूले वित्तीय अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै कठोर निर्णयहरू अझै आवश्यक हुने बताएका छन्। साथै, यो निर्णय प्रधानमन्त्रीको भविष्यबारे पछिल्ला दिनमा देखिएको राजनीतिक हलचलसँग सम्बन्धित नभएको पनि स्पष्ट गरिएको छ।
बजेटअघि च्यान्सलरका प्रस्तावहरू फिस फर बजेट रिस्पोन्सिविलिटी (ओबीआर) मा पठाइन्छ। जसले सरकारी खर्च, आम्दानी र आर्थिक वृद्धिको पूर्वानुमान गर्छ। यसै प्रक्रियामा करिब ३० अर्ब पाउन्डको बजेट अभाव कम गर्न आयकर दर बढाउने प्रस्ताव समेत ओबीआरलाई पठाइएको थियो।
उत्पादकत्वमा आएको गिरावटका कारण घाटा बढेको देखिएको थियो। तर पछिल्ला मूल्यांकनले तलब वृद्धि, कर आम्दानी तथा समग्र आर्थिक संकेतक सुधार हुने देखाएपछि घाटा करिब २० अर्ब पाउन्डतिर झर्ने अनुमान गरिएको छ। प्रारम्भिक रिपोर्टपछि ऋण लिनुपर्ने लागत केही बढे पनि वित्तीय अभाव पहिले अनुमान गरेजति ठूलो नहुने पुष्टि भएपछि ऋण लागत पुनः घटेको छ।
गत केही महिनादेखि लेबर पार्टीका मन्त्रीहरूले कर दर बढ्न सक्ने संकेत दिँदै आएका थिए। च्यान्सलरले समेत सबैले योगदान गर्नुपर्ने आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने भन्दै चुनौतीपूर्ण बजेट आउने संकेत दिएकी थिइन्। तर आर्थिक सूचक सुधारिएको र घोषणापत्रको वाचा भंग गर्दा राजनीतिक जोखिम बढ्ने भएकाले अन्तिम समयमा आयकर बढाउने योजनाबाट पछि हटिएको बुझिन्छ।
अब करिब २० अर्ब पाउन्डको वित्तीय खाडल भरपाई गर्न अन्य विकल्प खोजिनुपर्नेछ। एक प्रमुख विकल्प आयकर र नेशनल इन्स्योरेन्सका थ्रेसहोल्डहरू स्थिर राख्ने अवधिलाई थप विस्तार गर्नु हो, जसले धेरै नागरिकलाई उच्च कर दायरामा प्रवेश गराउनेछ। यो ‘फ्रिज’ दुई वर्ष थपिँदा मात्र करिब ८.३ अर्ब पाउन्ड उठ्न सक्ने अनुमान छ। थ्रेसहोल्ड घटाउने विकल्प तत्काल थप राजस्व उठाउने उपाय मानिन्छ। साथै, विद्युतीय सवारी साधनमा नयाँ कर तथा खेलकुद–बाजीसम्बन्धी कम्पनीहरूमा कर वृद्धि गर्ने सम्भावनाहरू ट्रेजरीले अध्ययन गरिरहेको बताइन्छ।
लेबर पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमा कामदारहरूमा थप कर नलगाइने स्पष्ट वाचा गरेको थियो। त्यसैले कर वृद्धि भएमा स्कटल्याण्ड, वेल्स र इंग्ल्यान्डमा हुने आगामी स्थानीय चुनावमा पार्टीले ठूलो राजनीतिक चुनौती बेहोर्नुपर्नेछ। पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले जनतासँग गरिएको वाचा कायम राख्नुपर्ने बताएका छन्। यसबीच, कन्सर्भेटिभ नेताहरूले सरकारले बजेटअघि अनावश्यक अस्थिरता सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन्। जबकि लिबरल डेमोक्र्याट र एसएनपी नेताहरूले सरकारको आर्थिक नीति अस्पष्ट र अव्यवस्थित भएको टिप्पणी गरेका छन्। डाउनिङ स्ट्रिटले च्यान्सलरको प्राथमिकता देशका आर्थिक चुनौती समाधान गर्ने र सार्वजनिक वित्तलाई बलियो बनाउने नै रहेको जनाएको छ।
