काठमाडौं। यूरोपेली आयोगले एआई (Artificial Intelligence) सम्बन्धी ऐनका केही महत्त्वपूर्ण प्रावधान लागू गर्न ढिलाइ गर्ने सम्भावनामा छलफल गरिरहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासन र ठूला टेक कम्पनीहरूको तीव्र दबाबपछि यस्तो कदमबारे विचार भइरहेको बताइन्छ।
सन् २०२४ अगस्टदेखि लागू भएको यो ऐनले एआई क्षेत्रका जोखिमयुक्त प्रणालीहरूलाई कडा नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर धेरै प्रावधान २०२६ र २०२७ बाट मात्रै लागू हुनेछन्। आयोगले उच्च जोखिम भएका एआई प्रणालीका नियम उल्लङ्घनमा “एक वर्षको ग्रेस पिरियड” दिने, तथा नयाँ नियमअनुसार जरिवाना लागु गर्ने समयसीमालाई २०२७ सम्म सार्ने प्रस्तावमा विचार गरिरहेको छ।
ठूला टेक कम्पनी, विशेषगरी अमेरिकास्थित कम्पनीहरूले यूरोपको कडा नियमनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। यता, यूरोपका केही कम्पनीहरूले समेत दुई वर्षको स्थगन माग गर्दै नियमहरू सरल बनाउन आग्रह गरेका छन्।
यूरोपेली आयोगले भने कुनै निर्णय नभएको र एआई ऐनको उद्देश्यप्रति आयोग प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ।
