काठमाडौं। भारतकोआयकर विभागले आज (नोभेम्बर २८) देखिनै युएईसहित विदेशमा सम्पत्ति वा बैंक खाता राख्ने हजारौँ भारतीयहरूले भारतको आयकर विभागबाट एसएमएस तथा इमेल अलर्ट पाउन थालेका छन्।
उक्त सन्देशमा स्पष्ट भनिएको छ, 'सन् २०२५ डिसेम्बर ३१ भित्र भारतको कर विवरणमा विदेशी सम्पत्ति सही रूपमा घोषणा गर्नुस्, अन्यथा भारी जरिवाना तिर्न तयार हुनुहोस्।'
नोभेम्बर २७ मा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भारतीय प्रत्यक्ष कर केन्द्रीय बोर्ड (सीबीडीटी) ले प्रोत्साहन अभियानको दोस्रो चरण नोभेम्बर २८ बाट सुरु हुने जनाएको थियो। यो अभियान स्वेच्छिक रूपमा विदेशी सम्पत्ति र आय खुलाउन प्रोत्साहनका लागि सुरु गरिएको हो। यसका लागि १०० भन्दा बढी मुलुकबाट कमन रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (सिआरएस)र युएस फरेन एकाउन्ट ट्याक्स कम्प्लाईन (एफएटिसिए) अन्तर्गत आदान–प्रदान भएको वित्तीय तथ्यांक प्रयोग गरिएको छ।
तर, यो अभियान भारतमा कर–आधार नभएका तथा भारतमा आयकर विवरण (आईटीआर) नभरिने गैरआवासीय भारतीय (एनआरआई) मा लागू हुँदैन। यस्ता एनआरआईले विदेशी सम्पत्ति घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन र तिनीहरूले प्रोत्साहन अलर्ट पनि पाउने छैनन्।
अटोमेटीक एक्सचेन्ज अफ ईन्फर्मेशन (एईओआई)का तथ्यांक विश्लेषण गरिरहेको विभागले कर वर्ष २०२४–२५ का लागि करिब २५ हजार उच्च जोखिमका करदाताहरू पहिचान गरेको छ । जसले विदेशमा राखेको सम्पत्ति र आय आफ्नो मूल्यांकन वर्ष २०२५–२६ को कर विवरणीमा घोषणा गरेको विवरणसँग मेल खाँदैन।
विदेशी सम्पत्ति नखुलाए कडा कारबाही
सीबीडीटीका अधिकारीहरूका अनुसार यो अभियान करदातालाई “स्वेच्छिक रूपमा सुधार गर्ने अवसर” हो, तर अलर्टलाई बेवास्ता गरे कडा कदम चालिने चेतावनी पनि दिएका छन्। तर रु. १० लाखसम्म जरिवाना हुने बताएका छन्। नखुलाएको आयमा ३० प्रतिशत कर,तथा कर रकमको ३०० प्रतिशतसम्म थप जरिवाना हुनसक्कने बताईइको छ।
२०२४ नोभेम्बरमा चलेको पहिलो प्रोत्साहन अभियानले विदेशमा लुकाइएका थुप्रै सम्पत्ति उजागर गराएको थियो। सीबीडीटीको तथ्यांकअनुसार २४ हजार ६७८ करदाताहरूले १२अर्ब दिराम बराबरका विदेशी सम्पत्ति तथा ४४८ मिलियन दिराम विदेशी आय आफ्नो विवरणीमा थप गरी संशोधन गरेका थिए।
यसपटक दुबई प्रमुख जोखिम क्षेत्र बनेको भारतीय मिडिया तथा कर विज्ञहरूले जनाएका छन्। ईकोनोमिक टाईम्स्, सिएनबिसी-टिभि १८,बिजनेशलाईन लगायतका माध्यमहरूले उद्धृत गरेको जानकारी अनुसार, दिल्ली, मुम्बई र पुणेमा भएका हालका छापा कार्यवाही पनि सिआरएस मार्फत प्राप्त दुबईबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा गरिएका हुन्। जसबाट करोडौँ डलर बराबरका गोप्य सम्पत्ति पत्ता लागेका छन्।
दुबईमा विदेशी क्रेतामध्ये भारतीयहरू वर्षौँदेखि शीर्षमा छन्। २०२४ मा मात्रै भारतीयहरूले दुबईका २२ प्रतिशत सम्पत्ति कारोबार गरेका थिए र १५० अर्ब दिराम बराबर लगानी गरेका थिए। यदि यी व्यक्तिहरू भारतमा कर–आधारको श्रेणीमा पर्छन् भने, अब उनीहरूले आफ्ना भारतीय कर विवरणमा सेडुअल एफए (फरेन एसेस्ट)र सेडुअल एफएसआई(फरेन सोर्स ईन्कम )अनिवार्य रूपमा सही–सही भर्नुपर्ने हुन्छ।
कर विज्ञहरूका अनुसार भारत–यूएई बीच सूचना आदान–प्रदान कठोर बन्दै गइरहेको छ। जसका कारण यूएईका बैंक खाता, लगानी, व्यापारिक स्वामित्वहरू समेत सिआरएस नेटवर्कमार्फत भारतका कर अधिकारीलाई स्पष्ट देखिन थालेका छन्।
सीबीडीटी ले भारतका विभिन्न कम्पनीहरू, संघ–संस्था तथा ईन्स्टिच्युड अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्स अफ ईन्डिया (आसिएआई) जस्ता पेशागत निकायलाई आफ्ना सदस्य तथा कर्मचारीलाई विदेशी सम्पत्ति जानकारी अनिवार्य रूपमा भर्ने विषयमा सचेत गराउन आग्रह गरेको छ। किनकि धेरै व्यक्तिहरूलाई यो कानुनी दायित्वबारे थाहा नै नहुन सक्छ।
दुबईस्थित वरिष्ठ भारतीय कर–परामर्शदाताले खालिज टाईम्सलाई बताए अनुसार “भारत–यूएई बीच डेटा–शेयरिङ अब पूर्ण रूपमा सुसंगत भएको छ। आजको ४१ हजार दिराम जरिवाना, यदि मुद्दा अगाडि बढ्यो भने ४ लाख दिराम वा अझ बढी पनि हुन सक्छ। समयमै कर विवरणी सही गर्नु नै सबैभन्दा सुरक्षित विकल्प हो।”
