नयाँदिल्ली। युरोपेली संघको कार्बन कर आगामी महिनादेखि लागू हुने भएपछि भारतको युरोपतर्फको स्टिल निर्यात घट्ने उद्योगका अधिकारी तथा विश्लेषकहरूले बताएका छन्। यसले भारतीय स्टिल मिलहरूलाई अफ्रिका र मध्यपूर्वजस्ता वैकल्पिक बजार खोज्न बाध्य बनाउनेछ।

जनवरी १ बाट लागू हुने कार्बन बोर्डर एडजस्टमेन्ट मेकानिज्म (CBAM) अन्तर्गत युरोपियन इक्नोनमिक एरियामा आयात हुने स्टिलमा कार्बन कर लगाइनेछ। वातावरणमैत्री उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न ल्याइएको यो कर सिमेन्ट, बिजुली, मल तथा अन्य कतिपय उत्पादनमा पनि लागु हुनेछ।

चीनपछि विश्वको दोस्रो ठूलो क्रुड स्टिल उत्पादक भारतका मिलहरूले करिब दुई-तिहाइ स्टिल उत्पादित यूरोप निर्यात गर्छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार अब भारतीय स्टिल उद्योगले कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नैपर्ने हुन्छ।

“हामीले वातावरणमैत्री उत्पादनमा जानैपर्छ भन्ने बुझेकै छौँ र कम्पनीहरू त्यसका लागि तयारी गरिरहेका छन्, तर उनीहरू वैकल्पिक बजारतर्फ पनि हेर्दैछन्,” भारतकी पूर्व स्टिल सचिव अरुणा शर्माले समाचार संस्था रोयटर्ससंग बताएकी छन्।

भारतीय स्टिलको धेरैजसो उत्पादन ब्लास्ट फर्नेसमा हुन्छ, जसले अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्छ। यही कारण नयाँ ब्लास्ट फर्नेस क्षमता विस्तार पनि चिन्ताको विषय भएको स्टिल मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी संदीप पौनद्रिकले सेप्टेम्बरमै बताएका थिए।

अमेरिकास्थित अनुसन्धान समूह ग्लोबल एनर्जी मोनिटर अनुसार भारतमा प्रस्तावित नयाँ स्टिल क्षमता थपिँदा करिब ६८० मिलियन मेट्रिक टन बराबरको कार्बन–डाइअक्साइड उत्सर्जन थपिने अनुमान छ।

सरकारी संरचनागत खर्चले प्रेरित घरेलु माग तीव्र रूपमा बढिरहेकाले भारतीय स्टिल उत्पादकहरू उत्पादन बढाउन नयाँ लगानी योजनामा छन्।

एलेरा क्यापिटलका सिमेन्ट, धातु तथा खानी क्षेत्रका विश्लेषक रवी सोधाका अनुसार— “धेरैजसो कम्पनीहरूले अझै CBAM सँग कसरी जुध्ने भन्ने उपाय खोजिरहेका छन्। छोटो समयमा यसले भारतको युरोपतर्फको निर्यात सुस्त पार्ने देखिन्छ।”

समस्या कम गर्न एक उपाय भनेको इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस प्रयोग गर्नु हो, जुन परम्परागत ब्लास्ट फर्नेसको तुलनामा निकै कम कार्बन उत्सर्जन गर्छ।

ठूला भारतीय स्टिल कम्पनीका दुई अधिकारीले (मिडियासँग बोल्ने अनुमति नभएकाले नाम गोप्य राख्दै) बताएअनुसार कम्पनीहरूलाई कर कसरी गणना हुन्छ भन्ने विषयमा अझै स्पष्टता छैन।

“हाम्रा करिब ६०% निर्यात यूरोपमै जान्छ। हामीलाई कुन दरमा कर लाग्छ? यो कम्पनी–विशेष हुनेछ कि सबैका लागि एउटै?” एक अधिकारीले भने।

क्रेडिटसाइट्स सिङ्गापुरका दक्षिण तथा दक्षिण–पूर्व एसियाका कर्पोरेट प्रमुख लक्ष्मणन आरका अनुसार— नयाँ कर लागू भएपछि, विशेषगरी ब्लास्ट फर्नेसबाट उत्पादित स्टिलका लागि, लागत बढ्नेछ। यसले नाफा र यूरोपमा रहेका बजार हिस्सामा दबाब सिर्जना गर्नेछ, यदि उत्पादकहरूले उत्सर्जन घटाउन सकेनन् भने।

यूरोपतर्फको निर्यात घट्न थालेपछि, भारतीय मिलहरूले मध्यपूर्व बजारलाई लक्ष्य बनाइरहेका छन्। छिटो डेलिभरी र लचिलो भुक्तानी सुविधा प्रस्ताव गर्दै उनीहरूले नयाँ ग्राहक खोजिरहेका छन्, लन्डनस्थित CRU समूहका प्रमुख विश्लेषक शंखदीप मुखर्जीले बताए।