काठमाडौं। ‘इलेक्ट्रिक चुरोट’का नाममा आयात हुने टोबाको स्टिकमा अन्तःशुल्क कम तिर्न भन्सार प्रणालीमै छेडखानी गरिएको खुलासा भएपछि सुलभ अग्रवाल सञ्चालित जगदम्बा ओभरसिजलाई बक्यौता राजस्व दाखिला गर्न भन्सार कार्यालयले पत्र पठाएको छ।
नेपालखबरमा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार शंकर ग्रुपअन्तर्गतको जगदम्बा ओभरसिजले करिब १ करोड ३ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व छली गर्दै ‘सुर्ती भएको वा पुनर्निर्मित सुर्ती’ (टोबाको स्टिक) आयात गरेको देखिएको छ।
सुलभ अग्रवालको कम्पनीले भन्सार कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी मूल्यमा ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुमा प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ मात्र महशुल दाखिला गरेको भेटिएको छ।
जेठ महिनामा एयरपोर्टमार्फत आयात भएको टोबाको स्टिकमा नयाँ आर्थिक ऐन लागू भइसकेकाले मूल्य–आधारित अन्तःशुल्क तिर्नुपर्ने थियो, तर कम्प्युटर प्रणालीमा गलत डाटा राखेर कम करमा सामान छुटाइएको भन्सार विभागले जनाएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म यस्ता सुर्तीजन्य वस्तुमा प्रतिकिलो ५२० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो, तर चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक ऐन संशोधनपछि यो दर बढेर मूल्यको ४० प्रतिशत बनेको थियो।
तर, आर्थिक ऐन संशोधन भएसँगै भन्सार विभागको प्रणाली पनि अपडेट हुनुपर्नेमा त्रुटिपूर्ण रूपमा प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ मात्र अन्तःशुल्क देखिएको र यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै कम्पनीले कम राजस्व तिरेको पाइएको छ।
विगत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ओभरसिजले १,२१९ किलो टोबाको स्टिक आयात गरेर १ करोड ५८ लाख १ हजार रुपैयाँ मूल्यमा १ करोड ४ लाख ६ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाएको थियो।
उही वर्षको वैशाखसम्म ६९४ किलो आयात हुँदा ५६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो भने जेठमा ५२५ किलो आयात हुँदा ४७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व तिरेको देखिन्छ।
जेठ १५ पछि लागू भएको नयाँ आर्थिक ऐनअनुसार टोबाको स्टिकमा १४३.६२८ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नुपर्ने भए पनि कम्पनीले जम्मा ७० प्रतिशत मात्र राजस्व बुझाएको भन्सार विभागको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको हो।
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी बाबुराम घिमिरेका अनुसार आन्तरिक लेखा परीक्षणको क्रममा कम राजस्व बुझाएको पुष्टि भएपछि कात्तिक २१ गते कम्पनीलाई बक्यौता कर दाखिला गर्न पत्राचार गरिएको हो।
भन्सार विभागले करिब १ करोड ३ लाख रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने निर्धारण गरी आयातकर्तालाई ७–१० दिनको समय दिएको छ।
तोकेको समय भित्र राजस्व नबुझाए कानुनअनुसार थप प्रक्रिया अघि बढाइने भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।
