काठमाडौं। १० वाणिज्य बैंकको ऋण गुणस्तर परीक्षण पूरा गरेपछि बंगलादेशी कम्पनी होवलदारले नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीलाई दिएको प्रारम्भिक ब्रिफिङमा बैंकहरूमा ‘एभरग्रिनिङ’को प्रवृत्ति व्यापक रहेको पुष्टि भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले दुई दशकदेखि औंल्याउँदै आएको यही कारणले नेपालका बैंकहरूको खराब कर्जा वास्तविकताभन्दा कम देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
करिब दुई महिनासम्म चलेको यो लेखापरीक्षण आईएमएफको शर्तअनुसार राष्ट्र बैंकका अधिकारीको सहभागितामा गरिएको थियो। होवलदारले आगामी १० दिनभित्र विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। फाइल मात्र होइन, वास्तविक व्यापार–व्यवसायसम्म पुगेर उसले ऋणको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष अनुगमन गरेको बताइन्छ।
प्रारम्भिक निष्कर्षमा परीक्षण गरिएका बैंकहरूको खराब कर्जा दोहोरो अंकमा पुगेको देखाइएको छ। होवलदारले नबिल, एनआइसी एशिया, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, प्रभु, कुमारी, लक्ष्मी सनराइज, हिमालयन, ग्लोबल आइएमई, एनएमबि र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ऋण गुणस्तर परीक्षण गरेको हो। राष्ट्र बैंकले बाँकी १० बैंकमा पनि यस्तै लेखापरीक्षण गराउने तयारी गरिरहेको छ।
अनियमित ऋण प्रवाह र धितो मूल्यांकनको समस्या
होवलदारले व्यवसाय नचल्ने स्थान वा बन्द भइसकेका उद्योगमा समेत ऋण निरन्तर प्रवाह भएको फेला पारेको छ। आवश्यक नोक्शानी व्यवस्थापन नगर्नु र समस्याग्रस्त ऋणलाई ‘राम्रो’ देखाउन नयाँ शीर्षकमा ऋण थप्ने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको पनि प्रतिवेदनको प्रारम्भिक टिप्पणीमा उल्लेख छ।
यसबाहेक, एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा ऋण ‘स्वाप’ गर्दा धितोको मूल्यांकन अस्वाभाविक रूपमा बढाइने गरेको पनि पाइएको छ। यसले समस्याग्रस्त ऋणलाई अर्को बैंकमा सारेर राम्रो देखाउने प्रचलन बढेको संकेत गर्दछ। निर्देशित कर्जामा पनि धितो अत्यधिक मूल्यांकन भएको उदाहरण देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकको सुधार योजना
विस्तृत प्रतिवेदन आएपछि राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रका कमजोर अभ्यास सुधारका लागि योजना बनाउने तयारी गरेको छ। विदेशी कम्पनीको अध्ययन शैली नेपालभन्दा भिन्न भएकाले प्रतिवेदनका बुँदाहरू व्यवहारिकताको आधारमा मूल्यांकन गरिने बताइएको छ।
राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनकै आधारमा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने छ। कमजोर प्रदर्शन देखिएका बैंकमा आवश्यकता आए नेतृत्व नै परिवर्तन गर्ने तयारी छ। व्यवस्थापन मात्र होइन, सञ्चालक समितिको भूमिकासमेत मूल्यांकनमा आउने बताइएको छ।
सुपरिवेक्षण कडा, दुई महिनाभित्र सुधार सुरु
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई कडा बनाउने रणनीति अघि बढाइरहेका छन्। सोही रणनीतिअनुसार अनियमित रूपमा ऋण प्रवाह गर्ने र स्रोत दुरुपयोग गर्ने बैंकका सीईओ हटाउनेसम्मका कदम तयारीमा छन्।
गुणस्तर परीक्षण भएका बैंकहरुको सुधार प्रक्रिया आगामी दुई महिनाभित्रै सुरु हुने अनुमान गरिएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै पनि कमजोर बैंकहरूको ग्रेडिङ राष्ट्र बैंकको निगरानीमार्फत नै प्रष्ट हुने जनाइएको छ।
प्रतिवेदनमा खराब अंक पाएका बैंकमा व्यवस्थापन र सञ्चालक तह दुवैमा सुधार थालिनेछ। तर खराब कर्जा बढ्नु ‘बदनियतपूर्ण ऋण प्रवाह’ का कारण हो कि सामान्य व्यावसायिक चुनौतीका कारण, भन्ने आधारमा मात्र व्यवस्थापनको वास्तविक कमजोरी मापन गरिने बताइएको छ।
