काठमाडौं। नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा उठ्न बाँकी कर बक्यौता निरन्तर बढ्दै गएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अन्त्यसम्म ब्याज, थप दस्तुर र विलम्ब शुल्कसहित कर बक्यौता ९४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ नाघेको छ।
विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार हरेक वर्ष कर बक्यौता बढ्ने क्रम रोकिएको छैन। पछिल्लो समय कर कार्यालयले निर्धारण गरेका कर रकमप्रति करदाताले असहमति जनाउँदै पुनरावलोकन र अपिलमा जाने प्रवृत्ति बढेपछि असुल हुन बाँकी रकम अर्बौं रुपैयाँमा पुगेको हो।
कर निर्धारणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै करदाताले आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा विभिन्न न्यायिक निकायमा दायर गरेका मुद्दामा विवादित कर रकम १ खर्ब ८० अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको विभागले जनाएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बक्यौता संकलनतर्फ आयकरमा २२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएको थियो। तर ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ मात्र असुली हुन सकेको छ, जुन लक्ष्यको ३८.२९ प्रतिशत हो।
त्यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ १६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ लक्ष्य तोकिएकोमा १० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ असुली भएको छ। यो लक्ष्यको ६३.२८ प्रतिशत बराबर हो।
बक्यौता समायोजनतर्फ आयकरमा २७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा २१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ, जसबाट ७८.१ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको विभागले जनाएको छ।
मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ भने १८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ लक्ष्य रहेकोमा २२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ समायोजन भई लक्ष्यभन्दा बढी अर्थात् १२२.६३ प्रतिशत प्रगति भएको छ।
कानूनी कारबाहीमार्फत कर असुली गर्ने लक्ष्य ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ तोकिए पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ४०.७७ प्रतिशत हो।
कानूनअनुसार नेपालमा व्यवसाय, रोजगारी वा लगानीबाट करयोग्य आम्दानी गर्ने व्यक्तिले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६ बमोजिम स्वयं घोषणा गरी तोकिएको समयभित्र आय विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। समयमै कर नबुझाएमा, कर परीक्षण वा अनुसन्धानबाट कर निर्धारण भएमा तथा अन्य कारणले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क वा अन्य कर तोकिएको अवधिमा दाखिला नगरेमा ती रकम कर बक्यौता कायम हुने प्रावधान रहेको छ।
