काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा लचिलो नीति अपनाएको छ। राष्ट्र बैंकले सोमबार सर्कुलर जारी गर्दै कर्जा वर्गीकरण, गैर–बैंकिङ सम्पत्ति सकार, किस्ता पुनर्संरचना तथा कालोसूची व्यवस्थामा सुधार गरेको हो।
सर्कुलरअनुसार ऋणीको धितो लिलामी प्रक्रिया सुरु भएपछि कर्जा नियमित भएमा त्यसलाई अनिवार्य रूपमा ‘खराब कर्जा’ वर्गमा राखिरहनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर सूक्ष्म निगरानी वर्गमा रहेका २ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीका सह–वित्तीयकरण कर्जामा परिणत नभएका, पारिपासु सम्झौता भएका नवीकरण नहुने प्रकृतिका अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जामा भने यो व्यवस्था लागू नहुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
ब्याजदर परिवर्तनका कारण किस्ता रकम परिवर्तन हुने अवस्थामा सम्बन्धित ऋणीले लिखित अनुरोध गरेमा ऋणीको आम्दानी विश्लेषण गरी बढीमा वर्षमा एकपटक किस्ता रकम संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि ऋणीले परियोजनाको उत्पादन क्षमता विस्तार भएको आधार पेस गर्नुपर्नेछ।
गैर–बैंकिङ सम्पत्ति सकार र नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधानमा पनि लचिलोपन अपनाइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली नभएमा सुरक्षणमा रहेको धितो बिक्री गरी बाँकी साँवा र ब्याज असुल गर्न सक्नेछन्। तर कम्तीमा तीनपटक धितो लिलामी गर्दा पनि बिक्री नभएमा बैंकले आफैं धितो सकार गर्नुपर्नेछ। सम्पूर्ण लेना रकम असुल हुने गरी गैर–बैंकिङ सम्पत्ति सकार गर्दा ऋणीबाट सम्पत्तिमाथि हकदाबी छोडेको प्रतिबद्धतासमेत लिनुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समिति अध्यक्ष, सदस्य तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको विदेश भ्रमणलाई व्यवस्थित बनाउन छुट्टै कार्यविधि बनाई लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। विदेश भ्रमणका लागि सञ्चालक समितिको निर्णय अनिवार्य गरिएको छ।
भूलवश कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कार्यकारी प्रमुखको निर्णय र अनुरोधमा अभिलेख नरहने गरी तत्काल कालोसूचीबाट हटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी हटाइएकालाई कालोसूचीमा परेको मानिने छैन। त्यस्ता विवरण त्रैमासिक रूपमा सञ्चालक समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यालय बन्द, स्थानान्तरण, समायोजन/गाभ्ने वा ठेगाना परिवर्तन गर्न राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। महानगरपालिकाभित्रका शाखा समायोजनका लागि भने स्वीकृति आवश्यक नपर्ने जनाइएको छ। शाखा समायोजन गर्नुअघि कम्तीमा ९० दिनअगाडि सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने र दुई वा सोभन्दा बढी शाखा समायोजन हुँदा ग्राहकले कर्जा चुक्ता वा सेवा बन्द गर्न चाहेमा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाउन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।
