काठमाडौं। युरोपको कार उद्योगको भविष्यलाई लिएर राजनीतिक बहस चर्किएको छ। युरोपेली संघ (ईयू) ले सन् २०३५ देखि पेट्रोल र डिजेलजस्ता कम्बस्चन इन्जिन प्रयोग हुने सवारीसाधनमा प्रतिबन्ध लगाउने कानुनबारे सदस्य राष्ट्रहरूबीच मतभेद बढेको छ।
जर्मनीले उक्त कानुनलाई केही खुकुलो बनाउने दिशामा प्रारम्भिक सफलता मिलेको दाबी गरेको छ। तर ब्रसेल्सस्थित ईयू निकायहरूले भने यो विषय अझै अन्तिम टुंगोमा नपुगेको र जर्मनीले हतारमा निष्कर्ष निकालेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
यस विवादको केन्द्रमा मंगलबार युरोपेली आयोगले सार्वजनिक गर्ने ‘अटोमोटिभ प्याकेज’ रहेको छ। यस प्याकेजमा २०३५ को इन्जिन प्रतिबन्धसम्बन्धी कानुनमा सुधार प्रस्ताव गरिनुका साथै कम्पनीहरूले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनलाई क्रमशः वातावरणमैत्री बनाउने नयाँ योजना पनि समावेश हुने बताइएको छ।
यस्तैबीच, युरोपको कार उद्योगसँग जोडिएको अर्को विषय पनि चर्चामा आएको छ। इटालीका एक न्यायाधीशले स्टेलान्टिस र फेरारीका अध्यक्ष तथा एक्सोरका सीईओ जोन एल्कानविरुद्ध कर छलिसम्बन्धी अभियोग दायर गर्न अभियोजकहरूलाई आदेश दिएका छन्।
एल्कानमाथि लगाइएको आरोप उनकी हजुरआमाबाट प्राप्त सम्पत्तिको उत्तराधिकारसँग सम्बन्धित छ। यसअघि अभियोजकहरूले मुद्दा खारेज गर्न माग गरेका थिए, तर टुरिनस्थित अदालतले त्यो अनुरोध अस्वीकार गरेको हो। भने एल्कानका दाजुभाइ–बहिनीविरुद्धको कारबाही भने खारेज गरिएको छ।
एल्कानका कानुन व्यवसायीहरूले अदालतको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने बताएका छन्। उनीहरूले एल्कानले सधैं कानुनअनुसार काम गरेको र आरोपहरू आधारहीन रहेको दाबी गरेका छन्।
यसअघि एल्कानले कर विवाद टुंग्याउन इटाली सरकारलाई १८३ मिलियन युरो तिर्न र एक वर्ष सामुदायिक सेवा गर्न सहमति जनाएका थिए। तर त्यसले दोष स्वीकार गरेको मानिने छैन।
अब अभियोजकहरूले औपचारिक अभियोग दायर गरेपछि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ। त्यसपछि मात्र एल्कानमाथि मुद्दा चल्ने वा खारेज हुने टुंगो लाग्नेछ।
कार उद्योगमा एकातर्फ वातावरणीय नीतिका कारण अनिश्चितता बढ्दै जाँदा अर्कोतर्फ ठूला उद्योगपतिहरूमाथि कर छानबिन तीव्र बन्दै गएको देखिएको छ।
