काठमाडौं। मंसीर महिनामा घरजग्गा कारोबार तर्फको राजस्व संकलन गत कात्तिक महिनाको तुलनामा झन्डै दोब्बरले बढेको छ।  भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार मंसीर महिनामा देशैभरबाट ४ अर्ब ८४ करोड ८१ लाख ५४ हजार ८३२ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। 

यो तथ्यांक गत कात्तिक महीनाको तुलनामा २ अर्ब १० करोड २९ लाख ८२ हजार ६३३ रुपैयाँले बढी हो। गत कात्तिकमा विभागले  २ अर्ब ७४ करोड ५१ लाख ७२ हजार १९९ रुपैयाँ संकलन गरेको थियो।

विभागले गत मंसीर महीनामा विभिन्न शिर्षकमा १ लाख ५८ हजार ८९९ ओटा कारोबार गरेको थियो। यो कारोबार संख्या पनि गत कात्तिकको तुलनामा बढेको छ। गत कात्तिक महिनमा विभागले यस्तो काारोबार जम्माा ९३ हजार ६६९ ओटा मात्रै गरेको थियो ।

विभागले सेवा कर, बागमती, रजिष्ट्रेशन दस्तुर, अतिरिक्त शुल्क, डोर सुविधा शुल्क, पूंजीगत लाभ कर, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा प्रिन्ट शुल्क, अनलाइन प्रिन्ट शुल्क,रिकभर छुट, विलम्ब शुल्क, नगर पुर्वाधार विकाश कोष शुल्क, मुख्यमन्त्री स्वछता अभियान कोष शुल्क, नारायणी तथा राप्ती सभ्यता, रोक्का दस्तुर लगायतका शिर्षकमा राजस्व उठाउँदै आएको छ।

विभागका अनुसार मंसिर महिनामा ५१ हजार ६३२ ओटा रजिष्ट्रेशन पारित भएका छन् । जुन गत कात्तिक महीनाको तुलनामा २३ हजार २४९ ओटा लिखत बढी लिखत पारित भएका हुन। गत कात्तिकमा जम्मा २८ हजार ३८३ ओटा लिखत पारित भएका थिए।

यो अवधिमा विभागले रजिष्ट्रेशन शुल्क बापत २ अर्ब ६२ करोड ४५ लाख ६० हजार ९५२ रूपैयाँ संकलन गरेको छ ।  यो रकम गत गत कात्तिकको तुलनामा  १ अर्ब ११ करोड ८२ लाख ६४ हजारले बढी हो। विभागले गत कात्तिकमा रजिष्ट्रेशन शुल्क बापत १ अर्ब ५० करोड ६२ लाख ९६ हजार १४ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । 

यो अवधिमा सबैभन्दा बढी  मालपोत कार्यालय लगनखेलले सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ।

सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने १० मालपोत कार्यालय

सबैभन्दा बढी कारोबार भएका मालपोत कार्यलय

सरकारले २०८१ भदौ २७ गते भू–उपयोग नियमावली, २०७९ दोस्रो पटक संशोधन गर्दै स्थानीय तहहरूलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न २०८२ असारसम्मको समय दिएको थियो। तर, २५३ स्थानीय तहले मात्र वर्गीकरण पूरा गरेपछि बाकी स्थानहरूमा कित्ताकाट रोकिएको थियो। वर्गीकरण कार्यमा ढिलाइले बजारमा ठूलो असर पारेपछि सरकारले फेरि प्रक्रिया सहज बनाउने निर्णय समेत गरेको छ।

गत साउन १ गतेदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट प्रक्रिया सरकारले पुनः खुला गरेको छ। सरकारले भू–उपयोग तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेपछि देशभर कित्ताकाट खुलेको हो। कित्ताकाट खुलसंगै जग्गा कारोबारले पनि गति लिएको छ।
 साउनयता रोकिएको कारणले व्यवसाय ठप्पजस्तै बनेको घरजग्गा क्षेत्र अब पुनः सक्रिय हुने घरजग्गा व्यवसायीहरूको विश्वास छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ गते कृषियोग्य जमिनको अन्धाधुन्ध खण्डीकरण रोक्न देशभर कित्ताकाटमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसपछि २०७६ मा तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले पुनः खुला गरेकी थिइन्। तर, सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटका कारण २०७७ मंसिरमा फेरि रोक लगाइयो र त्यसयता यो विषय विवादित रहँदै आएको थियो।

हाल जारी नियमावलीअनुसार देशभरको भूमि कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला, ताल–सिमसार, सार्वजनिक उपयोग तथा सांस्कृतिक–पुरातात्त्विक क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, धेरै स्थानीय तहले जनशक्ति र प्राविधिक अभावका कारण वर्गीकरण समयमै पूरा गर्न सकेका छैनन्।

आर्थिक दृष्टिले घरजग्गा कारोबारले ठूलो योगदान पुर्‍याउने क्षेत्रमा यो निर्णय सकारात्मक संकेतका रूपमा लिइएको छ। अब कित्ताकाट खुल्दा अचल सम्पत्ति बजारमा लगानी बढ्ने, किनबेच सहज हुने र समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। लामो समयदेखि स्थिर रहेको घरजग्गा व्यवसाय फेरि चलायमान हुने विश्वास गरिएको छ।