काठमाडौं । करदाता सेवा कार्यालयबाट प्रदान हुँदै आएका सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण सुरु गरिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार बुधबार मोरङको केराबारी गाउँपालिकामा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले औपचारिक रूपमा कर प्रशासनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खनालले यस प्रक्रियालाई प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयनतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेकाछन्। वित्तीय संघीयतामा प्रगति भए पनि प्रशासनिक संघीयता अझै कमजोर रहेको अवस्थामा कर प्रशासनको विकेन्द्रीकरण आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।
'करदाता सेवा केन्द्रको काम आजदेखि कोशी प्रदेश केराबारी गाउँपालिका कार्यालयले प्रदान गर्न प्रारम्भ भयो। प्रशासनिक संघियतामा यो ठोस कदम हो,'खनालले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै पुष्टी गरेका छन्।
उनका अनुसार यसबाट करदातालाई सेवा लिन सहज हुने, कर भुक्तानीमा लाग्ने समय र लागत घट्ने, विकृत व्यवहार नियन्त्रण हुने तथा स्थानीय सरकारको कर आधार मजबुत भई सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्नेछ।
सोही अवसरमा केराबारी गाउँपालिकाबाट पहिलो व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर ‘द भ्वाइस क्याफे एन्ड रेस्ट्रो’लाई हस्तान्तरण गरिएको छ भने व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर चित्रकुमार तामाङलाई प्रदान गरिएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता सेवा कार्यालयका काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु नेपालको कर प्रशासन प्रणाली सुदृढीकरण र सुधारको दृष्टिले ऐतिहासिक उपलब्धि भएको जनाएको छ।
अब उद्योगी, व्यवसायी, सम्मानित करदाता तथा अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गर्ने निकायहरूले आफ्नै गाउँ वा नगरपालिकाबाट करसम्बन्धी दर्ता र विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलेको विभागको भनाइ छ। यसले करदाताको समय र लागतमा उल्लेख्य बचत गर्नुका साथै सेवामुखी कर प्रशासन प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संघीय कर कानुनअनुसार कर सेवा तथा राजस्व संकलन प्रक्रियामा स्थानीय तहको संलग्नताले सरकारको राजस्व आधार स्थानीय तहदेखि नै विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने विभागले जनाएको छ।
गत कात्तिक १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरी ती कार्यालयबाट प्रदान हुँदै आएका सेवाहरू सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र स्थानीय गाउँ–नगरपालिकामार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
