बेलायत। बेलायतकी च्यान्सलर रेचेल रिभ्सले ल्याएका पेन्सनसम्बन्धी नयाँ कर सुधारका कारण ३० लाखभन्दा बढी कामदार प्रभावित हुने देखिएको छ।
सरकारी तथ्याङ्कको पछिल्लो विश्लेषणअनुसार, नोभेम्बर २६ मा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यपछि सार्वजनिक गरिएको प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले बजेट २०२५ का सुधारअनुसार स्यालरी स्याक्रिफाइसमार्फत वार्षिक २ हजार पाउन्डभन्दा बढी पेन्सन योगदानमा राष्ट्रिय बीमा कर लाग्ने जनाएको छ। यी व्यवस्था सन् २०२९ देखि लागू हुनेछन्।
हाल करिब ७७ लाख कर्मचारीले पेन्सनका लागि स्यालरी स्याक्रिफाइस प्रणाली प्रयोग गरिरहेका छन्। तीमध्ये करिब ३३ लाख कामदार (झण्डै ४२ प्रतिशत) नयाँ तोकिएको सीमाभन्दा बढी योगदान गर्ने भएकाले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन्।
यसअघि ट्रेजरीका कागजातले आधार दरका करदातामध्ये करिब २६ प्रतिशत नयाँ नियमबाट घाटामा पर्ने संकेत गरेका थिए। तर रोजगारदाताहरूले सम्पूर्ण कर्मचारीका लागि पेन्सन सुविधा घटाएमा प्रभावित हुनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
पेन्सन परामर्शदाता संस्था एलसीपीका साझेदार स्टिभ वेबले प्राविधिक देखिने बजेट निर्णयले लाखौँ कर्मचारीको दीर्घकालीन बचतमा गम्भीर असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनका अनुसार पर्याप्त बचत नहुने राष्ट्रिय समस्याको सन्दर्भमा यस्तो कदमले अवस्था झन् जटिल बनाउनेछ।
वेबले सरकारकै तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै पेन्सनका लागि स्यालरी स्याक्रिफाइस प्रयोग गर्ने सात जनामध्ये करिब तीन जना नयाँ नियमको दायरामा पर्ने बताए। साथै, उच्च राष्ट्रिय बीमा दरका कारण रोजगारदातामाथि पनि ठूलो आर्थिक भार पर्ने उल्लेख गरे।
उनका अनुसार सन् २०२९ सम्मका बीचमा धेरै व्यवसायहरूले कार्यस्थल पेन्सन सुविधा कटौती गर्न सक्ने जोखिम छ, जसलाई उनले “गम्भीर पछाडि फर्किने कदम” भनेका छन्।
यसैबीच, सोसाइटी अफ पेन्सन प्रोफेशनल्सअन्तर्गतको कर समूहका अध्यक्ष स्टिभ हिचिनरले पनि नीति परिवर्तनप्रति आलोचना गरेका छन्। उनका अनुसार पेन्सनमा स्यालरी स्याक्रिफाइस हटाइएमा लाखौँ कर्मचारीको हातमा आउने तलब घट्नेछ, विशेषगरी आधार दरका करदाताहरू बढी प्रभावित हुनेछन्। नाम फरक भए पनि यसको प्रभाव कामदारमाथिको कर जस्तै हुने उनको भनाइ छ।
