भारत। नयाँ वर्षसंगै भारतमा आयकरसम्बन्धी ठूला परिवर्तन हुने भएका छन्। अप्रिल १, २०२६ देखि हाल लागू रहेको आयकर ऐन, १९६१ को सट्टा नयाँ आयकर ऐन, २०२५ लागू हुनेछ। सरकारले कर संरचनाको मूल ढाँचा नबदलिने बताए पनि कर नियम बुझ्ने, पालना गर्ने र कर तिर्ने तरिका भने सरल बनाइने जनाएको छ। लामो समयदेखि जटिल कानुनी भाषा र झन्झटिलो प्रक्रियाले हैरान भएका करदाताका लागि यो परिवर्तन महत्वपूर्ण मानिएको छ।
किन पुरानो आयकर ऐन परिवर्तन गरियो?
६० वर्ष पुरानो आयकर ऐनमा पटक–पटक संशोधन हुँदा कानुन निकै जटिल बनेको थियो। साधारण करदाताले समेत आफ्नो कर दायित्व बुझ्न विज्ञको सहारा लिनुपर्ने अवस्था थियो। यही कारण कर विवाद, अपिल र मुद्दामामिला बढ्दै गएका थिए। नयाँ ऐनमार्फत सरकारले कर दर नबढाई नियमलाई सरल र स्पष्ट बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
के–के उस्तै रहन्छ, के परिवर्तन हुन्छ?
नयाँ आयकर ऐनले तलब, व्यवसाय, पूँजीगत लाभलगायत आम्दानीका शीर्षकमा ठूलो परिवर्तन गरेको छैन। तर नियमको भाषा सरल बनाइएको छ र दोहोरिएका तथा अलमल हुने प्रावधान हटाइएका छन्। यसले करदातालाई आफ्नो कर दायित्व बुझ्न सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रक्रियागत रूपमा भने डिजिटल प्रणालीलाई अझ प्राथमिकता दिइनेछ। कर सूचना, मूल्याङ्कन र अपिल प्रक्रिया अनलाइन माध्यमबाट गरिने भएकाले अनावश्यक झन्झट र ढिलाइ घट्ने सरकारको दाबी छ।
१२ लाख रुपैयाँसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था
नयाँ कर प्रणालीअन्तर्गत वार्षिक १२ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नेले आयकर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था निरन्तर रहनेछ। यसले मध्यम वर्गका तलबधारीलाई ठूलो राहत दिनेछ। तर यससँगै घरकर्जा, बीमा जस्ता विभिन्न कर छुट र कटौती हटाइएका छन्। त्यसैले नयाँ प्रणाली सबैका लागि लाभदायक नहुन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले सावधानीपूर्वक गणना गर्न सुझाव दिएका छन्।
चुरोट र पान मसलामा कर बढ्ने
सरकारले आयकरसँगै स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुमा कर बढाउने तयारी गरेको छ। २०२६ देखि चुरोटमा उत्पादन शुल्क बढ्नेछ भने पान मसलामा नयाँ सेस लाग्नेछ। यसले मूल्य बढ्न सक्ने र उपभोग घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
जीएसटी र भन्सार सुधार
२०२६ मा जीएसटी दरमा ठूलो परिवर्तन हुने सम्भावना कम छ। सरकारले कर स्थिरतालाई प्राथमिकता दिएको छ। अब भन्सार प्रक्रियालाई अझ डिजिटल र सरल बनाउनेतर्फ ध्यान दिइनेछ, जसले आयात–निर्यात व्यवसायलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
कसलाई फाइदा?
नयाँ आयकर ऐनबाट साधारण करदाताले नियम बुझ्न सजिलो हुने लाभ पाउनेछन्। साना व्यवसाय र स्टार्टअपलाई पनि पालना प्रक्रिया सहज हुने अपेक्षा छ। तर विज्ञहरूका अनुसार नियम सरल भए पनि कर तिर्ने जिम्मेवारी झन् महत्वपूर्ण हुनेछ।
सरकारले यो सुधार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा कर तिर्ने प्रक्रिया डर होइन, जानकारी र बुझाइमा आधारित हुने विश्वास गरिएको छ।
