सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको उद्देश्य विकास र वित्ताीय अपराध नियन्त्रणलाई अघि बढाउनु हो । सहीको सुरक्षा र गलतको चिरफार गर्दा अर्थतन्त्र ठप्प बनाउने नभई विकासको लागि हो ।
पछिल्ला दिनहरूमा त यसको कार्यान्वयन र सम्भावित चुनौतीको चर्चा ह्वात्तै बढेको छ। खासगरी यस प्रणालीको सबलताका सम्बन्धमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय पारस्परिक मूल्यांकन, स्तरमापन र सोका सम्भावित परिणामले यो विषयमा सबै क्षेत्रको चासो बढ्दै गएको छ। यस्तै खालको बहस विकसित मुलुकहरूमा आजभन्दा करिब ६० वर्षअघि हुने गर्दथे।
अपराधको आर्जनको मात्रा आफ्नो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा गर्ने, कसुरबाट प्राप्त सम्पत्तिको परिचालन पनि अर्को अपराध बन्न सक्छ भन्ने ठूला आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने विश्वको नयाँ मान्यता र त्यसले त्यस्ता क्रियाकलापमा संलग्नलाई ठहरै पार्न सक्छ, परम्परागत कानुनले मात्र सक्दैन भन्ने प्रणालीमा सिद्धान्तत नै सीमित रूपमा घुलमिल भएका हामीलाई कार्यान्वयनमा समस्या नौलो पनि होइन।
मूल्यांकनका बखतका ४० अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा नेपाल ५ मा पालना, १६ मा अधिक पालना, १६ मा आंशिक पालना र ३ मा पालना नगरेको अवस्थाको स्तरमा रहेकोमा कानुन संशोधनको कारण ५ उच्चसहित २८ मा उच्च अधिक पालना, ११ मा आंशिक पालना र १ मा पालना नगरेको अवस्था छ। संशोधनले खोजेको प्रत्यायोजित विधायनको पूर्तिपछि स्तर थप अभिवृद्धि हुने अवस्थासमेत छ। जुन ठूला र गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार पूरा गर्ने अवस्थाको छ। जहाँसम्म कार्यान्वयन र प्रभावकारिताको विषय छ सारभूत रूपमा अभिवृद्धि हुनुपर्ने देखिन्छ।
४० मापदण्डको कार्यान्वयन हेर्न ११ वर्ग बनाइएको र सोको मूल्यांकन उच्च, आधारभूत, मध्यम र न्यून भनी गरिनेमा नेपालको अवस्था कुनैमा पनि उच्च र आधारभूतमा छैन। ११ मध्ये ४ मा मध्यम र ७ मा न्यून रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
आजका दिनसम्म छिमेकी र नजिकका केही देशको कानुनीतर्फको स्तर अध्ययन गर्दा ४० मापदण्डहरूमध्येमा बंगलादेश ३५, श्रीलंका ३४, पाकिस्तान ३८, भुटान २४, चीन ३१, कम्बोडिया ३३, मलेसिया ३८, सिंगापुर ३७, स्विट्जरल्यान्ड ३७, थाइल्यान्ड ३३, बेलायत ३९, अमेरिका ३२, संयुक्त अरब इमिरेटस् ३९ र मंगोलिया ४० मा उच्चरअधिक स्तरमा रहेका छन्। श्रीलंका, पाकिस्तान, संयुक्त अरब इमिरेटस् र मंगोलियाको यो प्रगति ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिएपछिको हो। संयुक्त अरब इमिरेट्स र मंगोलिया छोटो अवधिमा ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने उदाहरणीय मुलुकसमेत देखिएका छज् ।
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा केही प्रणालीगत समस्या र केही व्यावहारिक समस्या रहेका देखिन्छन्। जसको निवारका लागि सरकारसँगै नीजि क्षेत्र र सर्वसाधारण लाग्नुपर्ने अर्थजानकार नवराज गौतमको भनाई छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने, २०७२ सालको महाभुकम्प, कोभिड—१९ पछिको अर्थतन्त्रको विश्लेषण गर्ने हो भने भौतिक तवरले भन्दा विद्युतीय माध्यमबाट हुने वित्तीय अपराध वा पुँजी पलायन बढ्दो क्रममा रहेको छ। विश्वको जुनसुकै स्थानबाट जहाँसुकै गर्ने, गराउन सकिने यस्ता गम्भीर प्रकृतिको आर्थिक अपराधको नियन्त्रण परम्परागत प्रणालीले मात्र विकासमा तगारो हुने छ ।
वास्तवमा भन्ने हो कालो धन व्यक्तिगत वा संस्थागतको बारेमा प्रष्ट हुन आवश्यक छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणले मूलत वित्तीय प्रणाली र पारदर्शितामा गम्भीर असर गर्ने भएकाले सबै एकजुट भई नियमानुसार अघि बढ्नुपर्छ, अनिमात्र विकास सम्भब छ ।
https://taxkhabar.com/content/1815
