हजुर बिल दिनु न बीना बिल २ सय रुपैयाँ ? सरकारी कर्मचारको घुस हो यो ? प्रतिउत्तर जग्गाको थैली मूल्यांकनको आधारमा लेखापढी गर्दा लाग्ने रकम २०० रुपैयाँ हो ।
तपाईको लेखिदियांपैसा तिर्नुस् । जग्गा किन्ने होइन ? ए दिदी कस्तालाई जग्गा बेच्दै गरेको बीना पैसा बेच्न थालेको हो । हेलो सर पैसा किन्नेले २ सय तिर्नुपर्छ । प्रश्न गर्नेले पनि ए होर ? भन्दै २ सय रुपैयाँ तिर्छन् ।
कस्तो नियम यार सरकारले जाँनी जाँनी घुस खुवाउँन भन्छ कर्मचारीलाई । यो उदाहरण हो ललितपुरको बज्र गाउँको वडा नम्बर ११ को वडा कार्यालयको ।
जग्गा किन्दै गरेकाले नाम नबताउने र सरकारी कर्मचारीको पनि चिनारी नराखिनेमा कोटेश्वरबाट ललितपुरमा जग्गा किन्न खोजेका क्रेता र सरकाररी कर्मचारीबीचको संवादले जान्नेवालाई पनि झक्झकाउँदछ । तर सरकारी नियम नै यस्तो भएकाले कसलाई सरकारी कार्यालयको समस्या देखाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
त्यस्तै बैशाख ८ गते मंगलबारको दिन काठमाडौं वडा नम्बर ३२ जडिबुटीस्थित वडा कार्यालयमा जग्गा किन्दै गरेकी ५८ वर्षिय सीता पोखरेलले पनि लिखित थैली मूल्यांकन अर्थात टोकन मार्फत ५ हजार रुपैयाँ तिरेपछि वडा कार्यालयबाट साक्षी सहित मुचुल्का बनाउन र जग्गा बैना सरकारी करन गर्दा १५ लाख रुपैयाँ बुझाएको माफत बीना बिल २०० तिरेकोमा आपत्ती जनाइन् ।
यहि विषय काठमाडौं ३२ का वडा अध्यक्ष नवराज पराजुली समक्ष राख्दा उनले सरकारी नियमानुसार रहेर नै काम भएको तर यो रकम व्यक्तिमा पर्ने थैलीका कारण आरोप लागेको बताए ।
यो समस्या काठमाडौं र ललितपुरको मात्र नभएर मूलुकभर ७७ वटै जिल्लाका सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाका ७५३ स्थानीय तहमा पर्ने गर्छ ।
सर्वसाधारणले पनि नयाँ सरकारबाट आशा मानेकाले अनावश्यक रकम लिने कर्मचारी तथा नियमबारे सन्तुलन हुने अशा जनाएका छन् । यस्ता जग्गाको बारेमा एक साता मात्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ९ हजार ९८ गुनासो आएको आएकोले समस्याको समाधानतर्फ सरकार लागेको छ ।
यस्ता समस्या नआउन र सबै सर्वसाधारणले सहज सेवा पाउन भन्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले जग्गाको बारेमा नयाँ नियम लागु गर्ने भएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात् साउन १ गतेबाट नापी र मालपोत सेवा नगरपालिकालाई दिने भएको छ। ७५३ स्थानीय तहमध्ये महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका गरी २९२ स्थानीय तहबाट साउन १ मा नापी र मालपोतको सेवा सुरु हुन लागेको हो।
त्यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्धारा ९ सदस्यीय अध्ययन समितिले काम गरिरहेकाले अब नापी र मालपोतसँग सम्बन्धित कुन–कुन सेवा नगरपालिकामा दिने लक्ष्य सहित एप बनाउने तयारीमा रहेको जनाएको छ ।
ट्याक्सखबरसँग कुरा गर्दै गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले भने, 'रिपोर्ट तयार पारेपछि मन्त्रालयमा छलफल हुन्छ। हामीले तयार पारेको रिपोर्टमा केही सुधार गर्नुपर्ने कुरा सुधार हुन्छन्। सबै डेटाबाट हुने भएकाले सहज स्थानिय तहमै सबै पूरा हुने भएकाले कोहि आत्तिन पर्दैन ।'
वास्तावमा भन्ने हो भने मुख्य राजधानीमा देखिएको जग्गाको बीना बिल घुस खाने प्रथा आगामी आर्थिक वर्षबाट अन्त्य हुने र सबैलाई सहज हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
