काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट भोलि शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आयव्यय विवरण संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार सरकारले नयाँ बजेट ल्याउन लागेको हो।
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले भोलि अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। बजेटमार्फत सरकारले आर्थिक सुस्तता हटाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको बताइएको छ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले भोलि बस्ने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत हुने जानकारी दिँदै सम्पूर्ण सांसदहरूलाई दिउँसो ३ः४५ बजेभित्र संसद् भवनमा उपस्थित भइसक्न निर्देशन दिएका छन्।
संघीय संसद् सचिवालयले बजेट प्रस्तुतिका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। सुरक्षा व्यवस्थादेखि सांसदहरूको आसन व्यवस्थासम्मका काम अन्तिम चरणमा पुगेको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।
हरेक वर्ष बजेट सार्वजनिक हुने दिन संसद् परिसरमा विशेष चहलपहल हुने गर्दछ। बजेटले देशको आर्थिक दिशा निर्धारण गर्ने भएकाले राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, कर्मचारी संयन्त्र, विकास साझेदार र आम नागरिकको समेत चासो रहने गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा वाग्लेले यसअघि संसद्मा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै आगामी बजेटलाई ‘आर्थिक सुधारको नयाँ चरण’र ‘रूपान्तरणकारी सुरुवात’का रूपमा अघि बढाइने बताएका थिए।
सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन संरचनात्मक सुधार, सरकारी खर्च प्रणालीमा अनुशासन, निजी लगानी प्रोत्साहन तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने संकेत गरेको छ।
विशेषगरी उद्योग, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रलाई आगामी बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिन सकिने अनुमान गरिएको छ।
पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढे पनि निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्न सकेको छैन। उद्योगी–व्यवसायीहरूले बजारमा माग घटेको, उत्पादन खुम्चिएको र लगानी वातावरण कमजोर बनेको गुनासो गर्दै आएका छन्।
यस्तो अवस्थामा आगामी बजेटले कर प्रणालीमा लचकता ल्याउने, लगानीकर्तामैत्री नीति ल्याउने तथा सरकारी झन्झटिलो प्रक्रियामा सुधार गर्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ।
उद्योगी व्यवसायीहरूले विशेषगरी कर प्रशासन सरलीकरण, लगानी स्वीकृति प्रक्रिया छिटो बनाउने, विद्युत् र पूर्वाधार पहुँच विस्तार गर्ने तथा उत्पादनशील उद्योगलाई सहुलियत दिने नीति अपेक्षा गरेका छन्।
यस्तै, सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमार्फत ठूला पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउने विषयलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेको थियो।
