सरकारको वार्षिक योजनाबद्ध खर्च, अनुमानित राजस्व र आउँदो वर्षको नीति प्राथमिकतालाई बजेटमा
समेटिएको हुन्छ ।
सरकारका नीति र प्राथमिकता प्रतिबिम्बित हुने हुनाले बजेटलाई राजनीतिक दस्तावेज पनि भनिन्छ । बजेटअघि सरकारले संसद्समक्ष राष्ट्रपतिमार्फत्सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दछ, जसबाट सरकारले बजेटमार्फत्के कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू पेश गर्न लागेको छ भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दीर्घकालीन योजना अनुसार निर्देशित हुन्छन्। बजेट निर्माणमा
राज्यको प्राथमिकता पहिचान गरी आम्दानीका स्रोतहरू परिचालन गरिने भएकाले राज्यको आम्दानीलाई
प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्न योजना बनाउने क्रियाकलापहरू पनि बजेट निर्माणका अभिन्न अंग
हुन्।
सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत्आवधिक (त्रिवर्षीय तथा पञ्चवर्षीय) योजना निर्माण गर्ने
गर्दछ र बजेट निर्माण गर्ने क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले यिनै प्राथमिकतालाई केन्द्रमा
राखेर बजेटको प्रारम्भिक खाका तयार गरेका हुन्छन्।
आवधिक योजना तयार पार्दा यसको आधारपत्रमाथि वृहत छलफल हुन्छ । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, सरोकारवाला सबैको सहभागितामा आयोजना गरिने राष्ट्रिय विकास परिषद् भेलामा आधारपत्रमाथि आएका टिप्पणी, सुझावहरू समेत संकलन गरी विस्तृत योजना तयार गरिन्छ । यसरी तयार हुने आवधिक योजनाले प्राथमिकताका आधारमा बजेट तयार गरिन्छ । प्रत्येक वर्ष बजेट अघिल्लो वर्षको बजेटको जगमा तयार भएको हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०५७-५८ मा गठन भएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिसमा
सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता ल्याउन मध्यकालीन खर्च संरचना तयार
पार्न थालिएको छ ।
मध्यकालीन खर्च संरचनाको मूल उद्देश्य कुनै आर्थिक वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षको जगमा निर्माण होस्र प्राथमिकताहरू नखल्बलियोस्भन्ने नै हो ।
जसअनुसार प्रत्येक सरकारी कार्यालयले प्रत्येक तीन वर्षमा गर्ने खर्चको प्रक्षेपण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यस्तो अनुमान वा प्रक्षेपणलाई स्रोतको उपलब्धता, खर्च गर्ने क्षमता तथा नयाँ नीति र कार्यक्रमको उपादेयता समेतलाई आधार बनाई अद्यावधिक गरिएको हुन्छ ।
मध्यकालीन खर्च संरचनासम्बन्धि विषयहरू हेर्नेगरी प्रत्येक केन्द्रीय निकायमा योजना तथा बजेट हेर्ने महाशाखाको अध्यक्षतामा सम्बन्धित निकायको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख र सम्बन्धित निकाय अन्तर्गतको विभागीयस्तरको कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।
श्रोत-सेजन
