काठमाडौं। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यबीच तादम्यता नमिल्दा नीति एउटा र कार्यान्वयन अर्कै दिशामा मोडिएको देखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले ल्याएका यी दुई महत्त्वपूर्ण दस्तावेजमा नेपाली पानीको प्रवर्द्धनलाई लिएर विरोधाभासपूर्ण व्यवस्था सार्वजनिक भएको हो।
गत वैशाख २८ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली पानीको ‘ग्लोबल ब्रान्डिङ’ गर्ने योजना अघि सारिएको थियो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा तय भएको उक्त नीतिमा ‘हिमालयन ओरिजिन सर्टिफाइड वाटर’ को अवधारणा अनुरूप नेपाली पानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विशिष्ट ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्ने घोषणा गरिएको थियो।
तर, जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटमा भने नीति तथा कार्यक्रमको भावनाविपरीत विदेशी पानीको आयातलाई प्रोत्साहन पुग्ने गरी भन्सार महसुल घटाइएको छ।
भन्सार दरमा भएको परिवर्तन
साविकको भन्सार शुल्कः ४० प्रतिशत
संशोधित भन्सार शुल्कः ३० प्रतिशत (१० प्रतिशत छुट)
कुल एकीकृत कर (पहिले): ५८.२० प्रतिशत
कुल एकीकृत कर (अहिले): ४६.९ प्रतिशत
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तय हुने नीति तथा कार्यक्रमले स्वदेशी उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने लक्ष्य राखे पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेटमार्फत विदेशी मिनरल वाटर आयातमा भन्सार महसुल घटाएपछि अहिले नीति र बजेटको यो विरोधाभासलाई लिएर चासो र चर्चा सुरु भएको छ। अहिले रास्वपाको एकल सरकार छ। एउटै दलको सरकार हुँदा पनि नीति र बजेटमा तालमेल देखिँदैन।
