अर्थ मन्त्रालयले सूचित आदेश बिनै रातारात करका दर हेरफेर गर्न थालेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयकमा सूचित आदेशविनै बारम्बार संशोधन र कर हेरफेर गर्न थालेका छन् ।
एकै वर्षको आर्थिक विधेयक सार्वजनिक भएको केही दिनभित्रै फरक–फरक संस्करणहरू सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्रालयको कार्यशैली र कानुनी प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको नयाँ विधेयकमा अघिल्लो भन्दा १० पाना घटाइएको पाइएको छ, तर कुन प्रावधान किन र कसरी हटाइयो भन्नेमा पारदर्शिता देखिएको छैन ।
बजेट आएको केही दिनमै आर्थिक विधेयकका तीनवटा स्वरूप (भर्सन) हातमा परिसकेको पूर्व अर्थमन्त्ती प्रकासशरण महत बताउछन् ।
उनले सरकारले विधेयकमा पटक–पटक संशोधन गरिरहे पनि ती व्यवस्थालाई जेठ १५ गतेदेखि नै लागू हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन खोज्नुलाई अस्वाभाविक रहेको उल्लेख गरे ।
संसदमा पेश गरेको विधेयकमा मन्त्रालयले जथाभावी संशोधन गर्न पाउँदैन तर अर्थ मन्त्रालयले मनलाग्दी संशोधन गरेर फेरि अर्को गम्भीर गल्ली गरेको छ ।
सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा गल्ती वा कमी कमजोरी भए सूचित आदेश जारी गरेर गल्ती सच्याउन सक्छ ।
र, सत्तापक्षकै सांसदमार्फत संसदमा संशोधन प्रस्ताव लगेर विधेयक संशोधन गरी आफ्नो गल्ती सच्याउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।
