काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानी तथा वित्तीय कारोबार क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न भुक्तानी सेवा प्रदायक (पिएसपी) संस्थामाथि थप निगरानी बढाएको छ।
राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै संस्थाका सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापक तथा वास्तविक धनी (बेनेफिसियल ओनर) को विस्तृत विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो।
भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै भुक्तानी प्रणाली विभागले सोमबार परिपत्र जारी गरी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको सञ्चालन, व्यवस्थापन वा स्वामित्वमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न व्यक्तिको पृष्ठभूमि, वित्तीय अवस्था तथा आपराधिक अभिलेखबारे विस्तृत जानकारी राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ। यसले डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा अपारदर्शी लगानी, गैरकानुनी धनको प्रयोग तथा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिको प्रवेश रोक्ने उद्देश्य राखेको छ।
संशोधित निर्देशनअनुसार अब चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत वा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर वा पुँजी लगानी तथा खरिद गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ। यस्तै, सञ्चालक वा उच्च व्यवस्थापकीय पदमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा पनि सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्ठभूमि विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, ५ प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर वा पुँजीमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी कायम भएमा पनि राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले माग गरेको विवरणमा कानुनी मापदण्डको पालना सम्बन्धी स्वघोषणा, पारिवारिक र हिताधिकारीको विवरण, नेपाल वा विदेशमा कुनै आपराधिक मुद्दा वा अनुसन्धानमा संलग्न भए–नभएको जानकारी, राजस्व तथा सरकारी बक्यौता, कालोसूचीको अवस्था, विदेशमा रहेको सम्पत्ति, स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्था तथा विगतको कार्य अनुभवसम्बन्धी विवरण समावेश छन्।
विशेष रूपमा, नेपाली नागरिक भए विदेशमा कुनै सम्पत्ति वा हिताधिकारीको सम्बन्ध रहेको भए त्यसको जानकारी समेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था नयाँ नियुक्त वा लगानीकर्तामा मात्र सीमित नराखी हाल कार्यरत सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा वास्तविक धनीहरूमा समेत लागू हुने स्पष्ट पारेको छ। यसअनुसार अहिले कायम रहेका सबै सम्बन्धित व्यक्तिहरूको विवरण संकलन गरी भुक्तानी प्रणाली विभागमा बुझाउनुपर्नेछ।
डिजिटल भुक्तानी कारोबार तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका बेला राष्ट्र बैंकको यो कदमलाई वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता बढाउने, मनी लाउन्डरिङ तथा अवैध लगानी नियन्त्रण गर्ने र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाप्रति नियामकीय विश्वास मजबुत बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
