सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत कर संरचना, राजस्व परिचालन, सामाजिक राहत, औद्योगिक पुनरुत्थान तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ ।
सरकारले कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित विधेयक संसदमा पेश गरेको हो ।
विधेयकअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित कुल बजेटमध्ये १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५९.८ प्रतिशत रकम चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ ।
यस्तै, पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ अर्थात् २०.३ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अर्थात् १९.९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनको खाका पनि सार्वजनिक गरेको छ । कुल खर्च धान्न १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त गर्ने योजना छ ।
त्यस्तै, २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र ४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणमार्फत स्रोत जुटाइने उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकले न्यून आय भएका परिवारलाई लक्षित गर्दै केही उपभोग्य वस्तुमा कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । आलु, प्याज, ताजा तरकारी तथा दालमा कर छुट दिइएको छ ।
साथै, मासिक ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई महसुलमा राहत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसबाट न्यून आय भएका परिवारलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
राजस्वको दायरा विस्तार गर्न सरकारले विभिन्न नयाँ कर तथा शुल्क लागू गरेको छ । इन्धनमा प्रति लिटर १ रुपैयाँ ५० पैसा प्रदूषण शुल्क र १० प्रतिशत हरित कर लगाइएको छ ।
यस व्यवस्थाले वातावरणीय संरक्षणका लागि स्रोत जुटाउने उद्देश्य राखे पनि यातायात तथा ढुवानी लागतमा थप दबाब सिर्जना हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै, विदेश अध्ययनका लागि विदेशी मुद्रा सटही गर्दा ३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लाग्नेछ भने निजी शिक्षण संस्थामा ‘शिक्षा समता शुल्क’ लागू गरिने भएको छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले गैर-बासिन्दा कम्पनीहरूले नेपालमा उपलब्ध गराउने डिजिटल सेवामा २ प्रतिशत डिजिटल सेवा कर लगाइएको छ ।
साथै, राइड-सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर -भ्याट लागू गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
सरकारले लामो समयदेखि कर विवरण नबुझाएका साना व्यवसायीलाई कर प्रणालीमा आकर्षित गर्न विशेष सहुलियत घोषणा गरेको छ ।
२०८३ पुस मसान्तभित्र कर विवरण बुझाउने साना व्यवसायीका लागि जरिवाना तथा ब्याज पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस कदमले अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन र कर प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्दै विधेयकले ‘जेनजी आन्दोलन’बाट प्रभावित उद्योगहरूका लागि विशेष पुनर्स्थापना प्याकेज ल्याएको छ ।
यस्तो आन्दोलनका कारण क्षति व्यहोरेका उद्योगलाई नोक्सानी खर्च कट्टीको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ भने आवश्यक मेसिनरी तथा उपकरण आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
क्यासिनो व्यवसायको नियमनमा पनि सरकारले कडाइ गरेको छ । तोकिएको समयमा रोयल्टी नबुझाउने क्यासिनो सञ्चालकले १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसबाट सरकारी राजस्व संकलनमा अनुशासन कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
विधेयकले हरित कर, स्वास्थ्य समता शुल्क तथा शिक्षा सेवा शुल्कबाट संकलित रकमलाई विशेष कोषमार्फत परिचालन गर्ने नीति लिएको छ ।
सरकारले यस्ता स्रोतबाट प्राप्त रकम स्वच्छ पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका कार्यक्रमहरूमा लगानी गर्ने जनाएको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनसम्बन्धी कर प्रणालीमा पनि परिवर्तन गरिएको छ । यसअघि पिक पावरका आधारमा निर्धारण हुँदै आएको भन्सार शुल्क अब सवारी साधनको मूल्यका आधारमा निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले यसलाई कर संरचनामा स्पष्टता र समानता ल्याउने कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जन उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन नयाँ सिनेमा हल स्थापना गर्ने लगानीकर्तालाई १० वर्षसम्म कर छुट दिने व्यवस्था समेत विधेयकमा समेटिएको छ । सरकारले यसबाट चलचित्र उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुने र नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरेको छ ।
समग्रमा आर्थिक विधेयक २०८३ ले राजस्व संकलनका नयाँ स्रोत खोज्दै सामाजिक राहत, औद्योगिक पुनरुत्थान, डिजिटल अर्थतन्त्रको नियमन, वातावरणीय कर प्रणाली र पूर्वाधार विकासलाई एकसाथ अघि बढाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
