काठमाडौँ। संसदdf प्रस्तुत आर्थिक विधेयकमा गरिएको त्रुटि सच्याउने प्रक्रियालाई लिएर उठेका विवाद तथा बजेटअघि विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) आयातमा सूचना चुहावट भएको आरोपलाई अर्थ मन्त्रालयले निराधार र भ्रामक भएको जनाएको छ।

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेका स्वकीय उपसचिव तथा जनसम्पर्क सल्लाहकार नवीन ढुङ्गानाले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा आर्थिक विधेयकको संशोधन र ईभी आयातसम्बन्धी विषयमा फैलाइएका भ्रमपूर्ण सूचनाको तथ्यगत खण्डन गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार जेठ १५ गते संसद्मा पेश गरिएको आर्थिक विधेयकमा केही भाषिक तथा प्राविधिक अस्पष्टता देखिएपछि जेठ १७ गते नै संघीय संसद् सचिवालयमा त्रुटि सच्याउन निवेदन दर्ता गरिएको थियो। सचिवालयले सच्याइएको पृष्ठ विधेयकमा समावेश गरी सांसदहरूलाई वितरण गरिसकेको र वेबसाइटमा समेत अद्यावधिक गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

विधेयकबाट १६ पाना हटाइएको भन्ने आरोपप्रति मन्त्रालयले पृष्ठ संख्या घट्नु टेबल र पेज लेआउट मिलाउने क्रममा भएको स्पष्ट पारेको छ। संसद्लाई जानकारी नदिई कुनै शब्द वा करसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन नगरिएको मन्त्रालयको दाबी छ।

आर्थिक विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएसँगै करका दर कार्यान्वयनमा जाने भएकाले देखिएका त्रुटि तत्काल सच्याउनु बजार र राजस्व व्यवस्थापनका दृष्टिले आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विगतमा पनि यस्ता त्रुटि सच्याउने अभ्यास हुँदै आएको उल्लेख गर्दै गत वर्ष तत्कालीन सरकारले आर्थिक विधेयकका पाँच बुँदामा ७३ उपशीर्षकअन्तर्गतका वस्तुहरूको कर दर संशोधन गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ।

त्यस्तै, बजेटअघि उत्तरी नाका हुँदै ठूलो संख्यामा ईभी आयात गरी भन्सार महसुलसम्बन्धी गोप्य सूचना चुहावट गरिएको भन्ने आरोपलाई पनि मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार गाडी आयातका लागि महिनौँअघि बैंकिङ प्रणालीमार्फत प्रतितपत्र (एलसी) खोल्नुपर्ने, उत्पादक कम्पनीका कागजात तयार गर्नुपर्ने तथा यातायात व्यवस्था विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले अन्तिम समयमा सूचना पाएर मात्रै आयात सम्भव हुँदैन।

विज्ञप्तिअनुसार काठमाडौँस्थित लक्ष्मी इ–मोबिलिटीले रसुवा नाकाबाट २०० वटा ‘कायि’ ब्रान्डका गाडी आयात गरेको थियो। नयाँ बजेटले ती गाडीमा लाग्ने भन्सार महसुल घटाएको हुँदा सूचना चुहावट भएको भए व्यवसायीले बजेटअघि महँगो दरमा गाडी भित्र्याउनुको सट्टा बजेटपछि आयात गरेर लाभ लिन सक्ने तर्क मन्त्रालयले गरेको छ।

यस्तै, मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट जेठ ८ देखि १३ गतेसम्म बीवाईडी कम्पनीका ‘एटो वान’ र ‘एटो टु’ मोडलका ६४९ वटा गाडी नियमित प्रक्रिया र वैध एलसीमार्फत भित्रिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये केही मोडलमा बजेटपछि महसुल बढेको र केहीमा घटेको उल्लेख गर्दै योजनाबद्ध सूचना चुहावटको दाबी तथ्यसँग मेल नखाने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष जेठ १ देखि १४ गतेसम्म ४ हजार ३१७ वटा ईभी आयात भएको थियो भने यस वर्ष सोही अवधिमा २ हजार ७६४ वटा मात्रै आयात भएका छन्। यसले बजेटअघि अस्वाभाविक रूपमा गाडी आयात भएको दाबीलाई पुष्टि नगर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।

रसुवा भन्सारमा कर्मचारी हेरफेर गरिएको विषयमा पनि मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ। ‘यलो लेन’ प्रणालीअन्तर्गत कागजातका आधारमा जाँचपास भएका वस्तुहरूको थप परीक्षण तथा छानबिनका लागि जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको र प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउन नयाँ भन्सार अधिकृत खटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सम्पूर्ण आयात प्रक्रिया कानुनसम्मत र नियमित रहेको दाबी गर्दै बजेटका उपलब्धिलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले फैलाइएका भ्रम र मिथ्या सूचनाबाट प्रभावित नहुन सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ।