काठमाडौँ। सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेर पनि लामो समयसम्म निर्माण कार्य अघि नबढाइएका जलविद्युत् आयोजनामाथि कडा कारबाही अघि बढाउने भएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले लामो समयसम्म शून्य प्रगतिमा रहेका १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) रद्द गर्न राय दिएको हो।
सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाको बुँदा ७४ (ख) बमोजिम विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था समीक्षा गर्न मन्त्रालयले सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा सुस्त र निष्क्रिय आयोजनाहरूलाई कारबाही गर्ने र राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी वर्गीकरण गरिएको छ।
समितिले जलविद्युत् आयोजनाहरूको स्थलगत र वर्तमान प्रगतिका आधारमा वर्गीकरण गरी मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ।
अनुमति रद्द गर्नुपमा पीपीए भएर पनि शून्य प्रगति भएका ३८ आयोजना छन्, जुन १ हजार ३८८ मेगावाट हो।
त्यस्तै, ५ वर्षको अवधिमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गरेका १५ आयोजना (२२० मेगावाट) लाई प्राथमिकताको सूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको छ भने ५ वर्षमा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा प्रगति गरेका १३१ आयोजना (५ हजार ६४२ मेगावाट)लाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सूचीमा राखिएको छ।
काम गरिरहेका तर विभिन्न प्राविधिक कारणले ढिलाइ भएका ३८ आयोजना (१ हजार १२४ मेगावाट)लाई सहजीकरण गर्नुपर्ने सूचीमा तथा प्रगति अत्यन्तै कमजोर रहेका ७५ आयोजना (४ हजार १२१ मेगावाट) लाई समस्याग्रस्त सूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया बढाउनुपर्ने राय दिइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट वक्तव्यमा समेत पीपीए भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमति पत्र रद्द गर्ने नीति लिइएकाले यस प्रतिवेदनले कारबाही प्रक्रियालाई कानुनी बाटो खोलिदिएको छ।
पुराना ११ आयोजना पनि खारेजीमा पर्ने
यसैगरी, २०७६ सालभन्दा अघि उत्पादन अनुमति लिएर पनि हालसम्म कुनै प्रगति देखाउन नसकेका १६९ मेगावाट क्षमताका ११ वटा आयोजनालाई पनि विद्युत् विकास विभागले खारेजी प्रक्रियामा लैजान सिफारिस गरेको छ। ती आयोजनाहरूले अनुमति लिँदाका सर्तहरू पालना नगरेको र विद्युत नियमावली २०५० को नियम २१ बमोजिम कार्य नगरेकाले विद्युत् ऐन २०४९ को दफा ८ बमोजिम खारेज गर्न लागिएको हो।
लाइसेन्स राजको अन्त्य र नीतिगत सुधारको माग
जलविद्युत् क्षेत्रमा व्याप्त ुलाइसेन्स ओगटने तर काम नगर्नेु प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै समितिले अबदेखि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी तरिकाले मात्र जारी गर्न सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनले जलविद्युत् क्षेत्रका विद्यमान ऐन, नियम तथा नीतिहरू विद्युत् ऐन २०४९, नियमावली २०५०, जलविद्युत् विकास नीति २०५८ मा रहेका बाझिने र द्विविधापूर्ण प्रावधानहरूलाई तत्काल संशोधन गरी एकरूपता ल्याउन औंल्याएको छ। साथै, लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति र लगानी स्वीकृतिका विषयमा देखिने कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाई स्पष्ट जिम्मेवारी तोक्न भनिएको छ।
सेयर संरचनामा कडाइ र १० मेगावाट मुनिकालाई राहत
वास्तविक लगानीकर्तालाई मात्र ऊर्जा क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको ५ वर्षसम्म प्रवर्द्धक कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न समितिले सुझाएको छ। कम्पनीको सेयर संरचना उत्पादन अनुमति पाएपछि मात्र परिवर्तन गर्न पाइनेछ, जसले गर्दा लाइसेन्स किनबेच गर्ने गिरोह निरुत्साहित हुने विश्वास गरिएको छ।
यसैबीच, समितिले बजेटको भावनाअनुरूप १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका तत्काल पीपीए गर्नुपर्ने १ हजार १६४ मेगावाट कुल क्षमता भएका १७६ वटा आयोजनाहरूको पहिचान समेत गरेको छ। यी आयोजनाहरूको पीपीए प्रक्रिया तत्काल अघि बढ्नेछ।
ऊर्जा क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि आगामी ५ वर्षे विद्युत् विकास योजना तर्जुमा गरी खपत, निर्यात, प्रसारण र उत्पादनको तालमेल मिलाउन र आयोजनाको अवधि सकिएपछि सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था बनाउन मन्त्रालयलाई प्रतिवेदनमार्फत निर्देश गरिएको छ।
