काठमाडौँ। विगत ३१ वर्षदेखि राजनीतिक र प्रशासनिक उदासीनताका कारण थन्किएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई शिरोधार्य गर्दै उक्त ऐतिहासिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।
यस निर्णयसँगै देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राख्ने र तत्कालिन काठमाडौँ महानगर क्षेत्रका ३२ वटै वडामा अतिक्रमण भएको १८५९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खाली गराउने कानुनी बाटो खुलेको छ।
२०२१ सालको नापीलाई आधार मान्दा तत्कालिन काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्र कुल १८ हजार ९ सय ४१ रोपनी सरकारी जग्गा रहेको थियो। तर, रावल आयोगले अध्ययन गर्दा सम्म त्यसको करिब १० प्रतिशत अर्थात् १८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा अतिक्रमण भइसकेको पाइएको थियो।
१ हजार १८७ जना अतिक्रमणकारीले ३०८ कित्ता जग्गा पूर्ण रूपमा कब्जा गरी निजी प्रयोजनमा चलाइरहेका छन्।
त्यस्तै, ६ हजार ९०६ जना अतिक्रमणकारीले १ हजार ७६२ कित्ता सार्वजनिक जग्गा आफ्नो निजी जग्गाभित्र घुसाएका छन्।
यसरी कुल ८ हजार ०९३ जना अतिक्रमणकारीले २ हजार ०७० कित्ता सरकारी जग्गा अवैध रूपमा उपभोग गरिरहेको फेला परेको थियो, जसमाथि अब प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
सार्वजनिक जग्गाको व्यापक गैरकानूनी दर्ता रोक्न तत्कालीन सरकारले २०५० असोज २१ गते पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा यो उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले ०५२ सालमै प्रतिवेदन बुझाए पनि कुनै पनि सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाएनन्।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि २०६० सालमा अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ०६६ सालमा विशेषज्ञ समिति गठन गरेको थियो भने ०६७ जेठ १२ गते देशैभरका अतिक्रमित जग्गा छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारका नाममा अन्तिम निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। तर, आदेश आएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि विभिन्न अध्ययन समितिका नाममा फाइल अल्झाएर राखिएको थियो।
गत वर्ष चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि वालेलेन्द्र शाह र उनको सचिवालयले यो प्रतिवेदन र सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि विशेष तदारुकता देखाएको थियो। यसैगरी, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हालै ूरावल आयोगको प्रतिवेदन र सोको कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश (२०६७) सम्बद्ध टिप्पणीसहितको सङ्क्षेपीकरण तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०८३ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरेपछि सरकार यो निर्णयमा पुगेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले यो ऐतिहासिक निर्णय कार्यान्वयनको जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय पाहिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सुम्पेको छ। मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै निकायहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने कार्य सम्पादन गर्नेछ।
सरकारको यस कदमले राज्यको स्रोत र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नुका साथै देशमा सुशासन र विधिको शासन स्थापित गर्न बलियो सन्देश दिने विश्वास लिइएको छ।
