२०७१ सालमा कर प्रणाली परिवर्तनका लागि तत्कालीन व्यवस्थाहरु सुधारबारे उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदन बनाएको थियो।
वि.सं. २०८० सालमा पनि कर प्रणाली सुधारका लागि उच्चस्तरीय सुझाव समिति बनेको थियो ।
२०७१ मा तयार पारिएको प्रतिवेदन टोलीको नेतृत्वमा करविज्ञ रुप खड्का थिए। १२ वर्षअघि उच्चस्तरीय कर प्रणाली आयोग नाम दिइएको थियो। आयोगले करिब १ वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
त्यस समयमा अर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महत थिए। २०८० सालमा रामशरणका सहोदर भाइ डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री थिए ।
प्रतिवेदनको नेतृत्व गर्ने मल्लिक २०७१ सलामा पनि प्रतिवेदनका संलग्न व्यक्ति रहेको प्रष्ट छ । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव मल्लिक पहिलेको प्रतिवेदनमा विज्ञका रुपमा संलग्न थिए।
२०७१को प्रतिवेदनमा आयोगले विद्याधर मल्लिकबाट राजस्व प्रशासनको संगठनात्मक स्वरुपबारे विज्ञका रुपमा परामर्श सेवा प्राप्त गरिएको उल्लेख रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
रुप खड्का समितिको प्रतिवेदनअनुसार २०७१ मा कर प्रशासनबारे मल्लिकलाई नै विज्ञका रुपमा अघि सारिएको थियो। उनै मल्लिकले देखाएका विषयहरु प्रतिवेदनमा संलग्न गरिएको थियो।
उनै मल्लिक २०८० सालमा नयाँ प्रतिवेदनको प्रमुख बनाइए र १८ बुँदे कार्यादेशमा अघि बढ्यो । कार्यादेशमा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको नै अध्ययनमा लागे ।
मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको अध्ययन गरी सम्भावित क्षमता र वास्तविक राजस्व प्राप्तिको विशलेषणसहित राजस्व अन्तर पत्ता लगाउने र कर चुहावट निन्त्रणको लागि आयोग अघि बढेको उदाहरण छ ।
कर नीति, कर संरचना र कर प्रणालीका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुकुल रहे नरहेको सम्बन्धमा अध्ययन गरि सुझाव दिनुपर्ने, डिजिटल अर्थतन्त्र तथा कर प्रणालीका सुधारहरुको अध्ययन गरि सुझाबहरु आएका छन् ।
यसैगरी कार्यादेशमा अर्थतन्त्रको संचरनामै आएको परिवर्तन अध्धयन गरी करको दायरामा ल्याउन सकिने नयाँ क्षेत्रलाई समेट्ने र खारेज गर्नुपने संस्थाहरुको पहिचान गरियो ।
जसमा भ्याट, आयकर, भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र गैरकरका विद्यामान कानुन, करको दर करयोग्य कारोबारको सीमा, करभुक्तानीबारे अध्ययन भयो ।
२०७१ सालको प्रतिवेदनमा पनि अहिले कार्यादेशमा भएका विषयहरु धेरै समेटिएको छ।
त्यस समयमा पनि करको दायरा, कर नीति, कर प्रशासनको, संगठन लगायत विषयहरुमा विकल्पसहितका सुझावहरु आएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
तर त्यस समयमा देश वित्तीय संघीयतामा गएको थिएन। संविधान जारी हुनुपूर्व नै बनेको प्रतिवेदनले वित्तीय संघीयताबारे नछोइ प्रतिवेदन तयार भयो भने २०८० सालको आयोगले सबैलाई समेटेको उदाहरण छ ।
२०७१ को प्रतिवेदनले राजस्व परामर्श बोर्ड गठन गर्नेुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै मध्यमस्तरीय कर कार्यालयको परिकल्पना गरेको थियो। यी दुवै संस्था स्थापना भइसकेका छन्। तर राजस्व परामर्श बोर्ड विघटन भइसकेको छ।
प्रतिवेदनले करको दायरामा बढोत्तरी गर्न भाडाका सावरी धनीहरुलाई समेट्ने, लगानी बीमाको कर वृद्धि लगायत सुझाव दिएको थियो। ती विषयसमेत सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
त्यस्तै गरि विभन्नि वस्तुको कारोबारमा भ्याट फिर्ताको व्यवस्था थियो। ती वस्तुको कर फिर्ता हुने व्यवस्था दुरुपयोग भैरहेको हुन सक्ने खड्का नेतृत्वको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो।
त्यहीअनुसार भ्याट फिर्ताको नीतिसमेत सरकारले खारेज गरिसकको छ।
मूल्य अभिवृद्धि करलाई एकरुपता दिँदा राम्रो हुने प्रतिवेदनमा भनिएको थियो। तर पछिल्लो सयम बहुदरको भ्याट हुनपर्ने माग भएको छ।
वित्तीय संघीयताको प्रयोगले देखाएका विषयहरु र पछिल्ल्लो समय अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुमा सरकारको कर नीतिसमेत जोडिएको आरोप निजी क्षेत्रबाट लगेको छ।
अहिले २०८३-८४को बजेटमा पनि नेपाल उद्योग परिसंघ, उद्योग वाािण्ज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगायतले एक सुझावपत्र तयार गरेर केही ऐन खारेज गर्नुपर्ने र नीति संशोधन हुनुपर्ने माग थियो ।
बजेटमा कत्तिको समेटियो अध्ययनको विषय बनेपनि कर प्रणाली परिवर्तन सुधार समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेको छ ।
२०७१ सालको प्रतिवेदन आएपनि सर्बसाधारणले अध्ययन गर्न पाउने गरि सरकारले सार्वजनिक गरेको देखिदैन तर प्रश्नको उत्तर दिने प्रयासमा भने अर्थमन्त्रालय देखिन्छ ।
प्रष्टताको भने कमि नै छ । मुख्य कूरा कर प्रणालीको आवश्यकता र ज्ञान सर्वसाधारणले उल्लेख्य रुपमा सरकारबाट प्राप्त गर्न नसकेको अर्थशास्त्रका जानकार बताउँछन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका डा. रमेश थापाका अनुसार यस्तो समयमा तयार गरिएको २०७१ र ८०को प्रतिवेदनबाट सबै समस्या समाधानको समेत अपेक्षा हुने देखिएको थियो तर प्रतिवेदनका बँुदा र कार्यानवयनका मार्गबारे सरकारको प्रष्टता नदेखिएकाले सबैमा भ्रम र प्रश्न खडा भएको हो ।
२०७१ सालकै सुझाब आयोगका व्यक्ति विद्याधर मल्लिक ८० सालमा नेतृत्वमा सहित प्रतिवदेन तयार पार्दा पनि खै के खै के ? भन्ने प्रश्नको उत्तर कसले कहिले दिने ?
निर्देशनानुसार कार्यका लागि खडा तर सरकारलाई नै सुझाब कस्तो भन्ने प्रश्न कहिलेसम्म ?
