काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटले मध्यम वर्गलाई राहत दिने भ्रम छरेर उल्टै चर्को करको भार थपेको आरोप लगाएका छन्।
कांग्रेस नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानद्वारा सानेपामा आयोजित ‘सुवर्णशमशेर इकोनोमिक सिरिज’ को पहिलो कार्यक्रममा बोल्दै थापाले सरकारको कर नीतिको कडा आलोचना गरे। सरकारले आयकरको सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याएर मध्यम वर्गलाई खुसी पार्न खोजेको देखिए पनि अन्य शीर्षकमा गरिएका कर वृद्धिका कारण आम नागरिकको ढाड सेकिने उनको तर्क छ।
कर नीतिको चिरफार गर्दै थापाले सरकारले चलाखीपूर्ण रूपमा कर असुली गरिरहेको टिप्पणी गरे। ‘सरकारले अगाडिको गोजीमा २० हजार रुपैयाँ हालिदिए जस्तो गरेर पछाडिको गोजीबाट सुटुक्क ३२ देखि ३४ हजार रुपैयाँ निकालिसकेको छ,’ उनले भने।
शिक्षामा ३ प्रतिशत समता शुल्क र स्वास्थ्य सेवामा थप शुल्क लगाइएको छ। निजी विद्यालय र अस्पताल विलासिता नभई राज्यको कमजोरीका कारण नागरिकको बाध्यता बनेको भन्दै ती क्षेत्रमा कर थोपर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ।
५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा वार्षिक रूपमा मध्यम वर्गको खर्च निकै बढ्ने उनले उल्लेख गरे।
बजारमा आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको, घरजग्गा कारोबार घटेको र बैंकमा पैसा थुप्रिएर बसेको अवस्थामा ठूलो मात्रामा राजस्व वृद्धि गर्ने सरकारको दाबी पत्याउन नसकिने थापाले बताउनुभयो। सरकारले लिएको राजस्व परिचालनको लक्ष्य पूर्ण रूपमा आधारहीन रहेको थापाको दाबी छ।
साथै, ऋण लिने कुरामा अर्थमन्त्रीको विगत र वर्तमानको धारणा बाझिएको भन्दै थापाले प्रश्न गरे ‘ऋण कति लिने भन्दा पनि कुन कामको लागि लिने र त्यसको उत्पादकत्व के हुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो।’
कृषि क्षेत्रमा सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र मलको बजेट बढाइएको र सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सरकार आफैँ एप बनाउन लागेकोमा उनले आपत्ति जनाए।
थापाले सरकारले ‘विधिको शासन’ भन्दा पनि ‘विधिद्वारा शासन’ गर्न खोजेको भन्दै कानूनलाई हतियार बनाएर निहित स्वार्थ पूरा गर्न खोजिए कांग्रेसले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए।
