काठमाडौं। नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिने क्रम निरन्तर बढिरहे पनि कर्जाको माग भने अझै उत्साहजनक रूपमा बढ्न सकेको छैन।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूसँग मात्रै १२ खर्ब ७५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने रकम थुप्रिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।
नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार चालु आवको ११ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले ७ खर्ब २३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ निक्षेप थप गरेका छन्। तर, सोही अवधिमा कर्जा प्रवाह भने २ खर्ब ८८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ मात्रै बढेको छ। निक्षेप निरन्तर बढिरहँदा त्यसअनुसार कर्जा विस्तार हुन नसक्दा बैंकहरूमा ठूलो परिमाणमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको हो।
किन बढेन कर्जाको माग?
बैंकहरूमा पर्याप्त पैसा, घट्दो ब्याजदर र ऋण दिन सक्ने उच्च क्षमता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार आउन सकेको छैन। यसको पछाडि केही प्रमुख कारण देखिएका छन्।
निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल
पछिल्लो समय विभिन्न आर्थिक मुद्दा र कसुरमा निजी क्षेत्रका स्थापित व्यवसायीमाथि अनुसन्धान र पक्राउका घटना बढेका छन्। यसले व्यवसायी समुदायमा असुरक्षा र अन्योल बढाएको बैंकिङ क्षेत्रको बुझाइ छ। परिणामतः नयाँ उद्योग, व्यापार विस्तार वा ठूलो लगानीका निर्णय रोकिएका छन्।
बजेटपछि पनि बजार चलायमान हुन सकेन
जेठ १५ मा सार्वजनिक बजेटपछि बजारमा केही सकारात्मक संकेत देखिने अपेक्षा बैंकहरूको थियो। तर बजेट आएको महिना जेठमा कर्जा प्रवाह ३१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बढे पनि त्यो बैंकहरूको अपेक्षाअनुसार हुन सकेन। बजेटले बजारमा तत्काल उत्साह सिर्जना गर्न नसकेको संकेत यसबाट देखिन्छ।
कर्जा प्रवाह अस्थिर र असन्तुलित
बैंकहरूको कर्जा विस्तार नियमित छैन। त्रैमासिक अन्त्यतिर विशेषगरी पुस र चैत जस्ता महिनामा असामान्य रूपमा कर्जा बढ्ने गरेको छ। तर अन्य महिनामा प्रवाह निकै न्यून रहने वा कहिलेकाहीँ ऋणात्मकसमेत हुने गरेको छ। यसले उद्योगव्यवसायमा स्थायी लगानीको गति सुस्त रहेको देखाउँछ।
‘पर्ख र हेर’ को मनोविज्ञान
बलियो सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उद्योग–व्यवसायमा नदेखिँदा धेरै लगानीकर्ता अझै नयाँ जोखिम लिन तयार देखिएका छैनन्। बजारमा ‘पर्ख र हेर’ को मनोविज्ञान कायम छ।
बैंकहरूको क्षमता अझै उच्च
हाल देशभर सञ्चालित २० वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप ७२ खर्ब ५३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा प्रवाह ५२ खर्ब ६३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
जेठ मसान्तसम्म बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात ७२.४२ प्रतिशत मात्रै छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ९० प्रतिशतसम्म कायम गरेर कर्जा दिन अनुमति दिएको छ। यस अर्थमा बैंकहरूसँग अझै ठूलो परिमाणमा थप ऋण प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता छ, तर बजारमा ऋण लिन आउने ग्राहक र परियोजना पर्याप्त छैनन्।
असारमा असुलीमा जोड, साउनपछि आशा
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार लागेसँगै बैंकहरूले नयाँ कर्जा विस्तारभन्दा पनि पुराना कर्जाको साँवा–ब्याज असुलीमा बढी ध्यान दिन थालेका छन्। वर्षान्तमा वित्तीय विवरण सुदृढ देखाउनुपर्ने भएकाले बैंकहरूको प्राथमिकता अहिले ‘रिकभरी’ मा सरेको छ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाका अनुसार जेठमा बजेट आए पनि कर्जाको माग सन्तोषजनक हुन सकेन। अब भने साउनपछि नयाँ बजेटको कार्यान्वयन र नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि अर्थतन्त्रमा केही गति आउने र कर्जाको माग बढ्ने अपेक्षा बैंकिङ क्षेत्रको छ।
अर्थतन्त्रका लागि के संकेत?
बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिनु मात्र सकारात्मक संकेत होइन। यसको अर्थ अर्थतन्त्रमा पैसा त छ, तर त्यो उत्पादन, व्यापार र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा पर्याप्त रूपमा प्रवाह हुन सकेको छैन भन्ने पनि हो।
कर्जाको माग सुस्त रहनु निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर रहेको र बजारमा लगानी विस्तारको वातावरण अझै पूर्ण रूपमा नबनेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
