काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा महत्वपूर्ण परिमार्जन गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले परिपत्र जारी गर्दै थोक कर्जा प्रदान गर्ने र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त एकापसमा गाभ्ने, गाभिने (मर्जर) वा प्राप्ति (एक्विजिसन) प्रक्रियामा गएपछि गर्ने व्यवसायको दायरा तोकेको हो।
नयाँ संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब थोक कर्जा प्रदायक र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्था मिलेर एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा त्यस्तो संस्थाले खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रूपमा मात्र कार्य गर्नुपर्नेछ। यसअघि एकीकृत संस्थाले खुद्रा लघुवित्तको रूपमा कार्य गर्न ुसक्नेछन्ु भन्ने ऐच्छिक व्यवस्था रहेकमा अहिले ‘मात्र कार्य गर्नुपर्नेछ’ भनी अनिवार्य गरिएको छ ।
थोक कारोबारका लागि ५ वर्षको ग्रेस अवधि
राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने संस्थाहरूको सहजताका लागि थोक कर्जा कारोबार राफसाफ वा व्यवस्थापन गर्न निश्चित समय दिएको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार मर्जर वा प्राप्तिपछि एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले ५ वर्षसम्म थोक कर्जाको कारोबार गर्न बाधा पुगेको मानिनेछैन।
यसअघिको विद्यमान व्यवस्थामा थोक कर्जा दिने लघुवित्तले मर्जरअघि प्रवाह गरेको कर्जाको हकमा साविककै भुक्तानी तालिका अनुसार असुल गर्न मात्र पाउने व्यवस्था थियो।
तर, नयाँ व्यवस्थाले साविकको कर्जा असुली मात्र नभई एकीकृत कारोबार सुरु भएको ५ वर्षसम्म थोक कर्जाकै नयाँ कारोबार गर्न वा त्यसलाई निरन्तरता दिन समेत बाटो खुल्ला गरिदिएको छ। ५ वर्षको अवधि सकिएपछि भने ती संस्था पूर्ण रूपमा खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्तमा परिणत हुनुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकको यो कदमले लघुवित्त क्षेत्रमा बलियो पूँजीगत आधार निर्माण गर्न र दोहोरो प्रकृतिको कार्य गर्ने संस्थाहरूको संख्या कम गरी लघुवित्तको वर्गीकरणलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
