काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले करदातामाथिको अत्यााचार प्रक्रिया फूल अडिट सक्रिय पारेकाले करदाता अर्थात व्यापारी व्यवसायी असन्तुष्ट भएका छन् ।

आन्तरिक राजश्व विभागले असाधारण कर मनखुसी लागु गर्ने प्रथा फूल अडिट अर्थात  करदाताका सम्पूर्ण आर्थिक विवरण, वित्तीय अभिलेख र कर विवरणको व्यापक परीक्षण गर्ने प्रक्रिया लागू गर्दा करदाता मारमा पर्ने भएकाले असन्तुष्ट भएका हुन् । 

उद्योग वाणिज्य महसंघका निर्वतमान अध्यक्ष चन्द्र ढकालले, "अर्थमन्त्री वाग्लेले पोलिसी कब्जाको जुन पुरानो अभ्यास थियो, त्योबाट हामी अब धेरै नै अगाडि आइसकेका बताएपनि करदाताको सम्पूर्ण आर्थिक विवरणले फेसलेस, पेपरलेस र कन्ट्याक्टलेस अडिट प्रणाली पूर्ण रूपमा लागु नभएकाले कर अधिकृतबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्कको बढावाले समस्या बढ्ने छ," ट्याक्स खबरसँग दाबी गरे । 

करदाताको वित्तीय अभिलेखसँगै कर विवरणको परीक्षणले राजश्व विभागका कर्मचारीलाई घुस खाने अवसर बनिरहने र त्यही अवसरले भ्रष्टाचारको ढोका खुल्लै राख्नेमा दुविधा नरहेको देखिन थालेको छ । 

नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टस एण्ड म्यानिफ्याक्चरर्स एशोसिएसन (नाईमा) का अध्यक्ष रीतु सिंह बैद्यले ट्याक्स खबरसँग भनिन्, 'तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले करदातामाथिको अत्याचार रोक्न बन्द गरेको फूल अडिट फेरी सञ्चालनमा ल्याउनु भनेको  कर अधिकृतहरूले यसको नाममा असाधारण कर निर्धारण गर्ने र त्यसपछि बार्गेनिङु गरेर कमिसनमा सेटलमेन्ट गर्ने सिस्टम हो, यसमा केहि परसेन्टेज कमिसनका लागि कर अफिसरलाई बाटो खुलेको हो ।'

करदाताले बुझाएको करलाई नै आधिकारिक मान्ने नीति लागू गर्दा स्व.मूल्यांकन प्रणाली विश्वसनीय बन्दै देश विकासतर्फ जानेमा दुविधा नभएको अर्थ जानकार नवराज गौतम उल्लेख गर्छन् ।

ट्याक्स खबरसँग कूरा गर्दै उनले भने, 'नेपालमा कर अधिकृतहरूद्वारा हुने भ्रष्टाचारका घटनाहरू नयाँ नभएकाले अर्थमन्त्रालय अन्र्तगतका सबै कर कार्यालय सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीमाथि पनि छानविन गर्नुको विकल्प छैन ।' 

करको विवादलाई वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारी कार्यालय महालेखा परीक्षकको ५४औँ प्रतिवेदन अनुसार ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँका कर विवाद समाधान गर्दा केवल ९ अर्ब ५४ करोडमा मिलाएको (६८.७३ प्रतिशतसम्म) छुट दिइएको देखिन्छ । 

कर परिपालनलाई दण्ड होइन, विकासको सहयात्री बनाउने भनेर लागेका अर्थमन्त्री वाग्लेले कानूनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण लामो समयदेखि सिर्जित कर विवाद निरूपण गरी व्यावसायिक वातावरण तयार गर्न कर छुट तथा सहुलियतसम्बन्धी विशेष योजना भाषणको रुपमा मात्र बदलेका हुन् ?

विदेशी श्रीमती भएका अर्थमन्त्रीले विदेशी गफ गर्न जान्ने तर कार्यान्वयमा पैसाको लोभमा परेका त होइनन् ? यहि प्रश्नको उत्तर खोज्न ट्याक्स खबरले प्रयास गर्दा पनि यो समाचार तयार पार्दासम्म मन्त्री सम्र्पकमा आएका छैनन् । 

कर परीक्षण गर्नुपर्ने अवधि, जोखिममा आधारित कर अनुसन्धान तथा परीक्षणका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहितको इएसेस्मेन्ट पद्धतिको विकास भनेको के हो मन्त्री वाग्लेज्यू ? प्रश्न सबैले खडा गर्न सक्ने बाटो खुला छ ।